विपद् रोक्न विकास नीति परिवर्तन आवश्यक : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद् रोक्नका लागि विकास नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मुलुकमा विकास नीति भनेको नै डोजर नीति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले यसलाई परिर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गृहमन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “विकास नीति भनेकै डोजर नीति भयो, हाम्रा इञ्जिनीयर भनेको नै डोजर चालक भए, त्यसले पनि विपद् निम्त्याउन सहयोग गरिरहेको छ ।”

आम समुदायमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ, बाढी आउने नदीको किनारमा बसोबास गर्नुहुन्न, पहिराको जोखिम क्षेत्रमा बस्ती बसाउनुहुन्न चेतना जागृत गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थपन कार्यकारी समितिको बिहीबार गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत । तस्वीरः रोशन सापकोटा÷रासस

मन्त्री थापाले विपद् नेपालको मात्रै नभई अन्तरराष्ट्रिय समस्या भएकाले विश्वले नै विपद्को सामना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले धनजनको क्षति हुनुको वस्तुगत कारण र आत्मगत कारण पत्ता लगाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विपद् आउनुको महत्वपूर्ण कारण भनेको जलवायु परिवर्तन रहेको मन्त्री थापाले औँल्याउनुभयो । त्यसपछि केही मानवीय कारणसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित बसोबासले पनि क्षति पुगेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ । उहाँले विपद्का घटनामा तत्कालीनरुपमा उद्धार र दीर्घकालीनरुपमा पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले विपद् किन बढिरहेको छ, यसका कारण के हुन्, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नियमितरुपमा काम गर्दै आएको र योजना निर्माण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विविध समस्याका कारण अत्यावश्यक क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्री समयमै पु¥याउन नसकिएको बताउनुभयो ।

कार्यकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले समितिको अर्को बैठकमा विपद्ले गरेको क्षतिको विवरण र विपद् भएका क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको योजना, कार्यक्रम र बजेटको खाका ल्याउन समितिका सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । रासस