तरकारीको मूल्य निर्धारण नहुँदा उपभोक्ता मारमा

सिरहा, २७ फागुन । तरकारीको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय नहँुदा यहाँको बजारमा चर्को मूल्यमा उपभोक्ता तरकारी किन्न बाध्य छन् । व्यापारीले तरकारीको मूल्य आफैँ निर्धारण गरी बिक्री गर्दै आएकाले उपभोक्ता चर्को मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य भएका हुन् ।

मूल्य निर्धारण निकाय नहुँदा तरकारीको बजारअनुसार एकरुपता छैन । एकदेखि अर्को बजारमा मूल्य फरक पर्दा उपभोक्ताहरु तरकारी चर्को मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य छन् । एउटा बजारमा रु ३० किलो पाइने प्याज अर्को बजारमा रु ३५ देखि ४० पर्ने गरेको लहान निवासी धुव्र सुवेदीले बताउनुभयो । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार लहान नगरपालिकामा दुई तरकारी बजार छन् भने जिल्लाभरिमा तीन दर्जन ग्रामीण हाटबजार लाग्छन् । ती बजारमा तरकारीको मूल्यमा एकरुपता छैन ।

जिल्लामा बिर्तामोड, भैरवा, मकवानपुरलगायत क्षेत्रबाट तरकारी भित्रिने गरेको छ भने यहाबाट पनि काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लामा मौसमी र बेमौसमी तरकारी निर्यात हुने गरेको छ । अधिकांश यहाँका बजारमा स्थानीय उत्पादनको तरकारी बिक्री हँुदै आएको छ ।

चोहर्वालाई आधौगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग

क्रमिक रूपले उद्योग स्थापना हुँदै गएपछि सिरहाको चोहर्वा क्षेत्रलाई औधोगिक क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न जिल्लाका व्यापारीले माग गरेका छन् । सिरहाको पुरानो चोहर्वादेखि मिर्चैयासम्मको १० किलोमिटरको क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि साना र ठूला गरी आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसकेको छ भने सिमेन्ट र चिनी गरी थप दुई उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छ ।

उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म ठूलो लगानीका मारुती सिमेन्ट र शारदा डिष्टिलरी तथा मध्यम लगानीका तीन बिडी कारखाना, एउटा एभरग्रिन प्लाइउड कारखाना र हिमालय कत्था उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसका साथै सोही क्षेत्रमा उद्योगपति दिवाकर गोल्छाको स्वामित्वको सूर्या सिमेन्ट र जनकपुरस्थित एभरेष्ट सुगर मिलको ३०० टन दैनिक क्षमता रहेको र थप एक शाखा कारखाना स्थापनाका लागि जग्गा खरीद भइसकेको छ ।

उद्योग बढ्ने क्रम शुरु भइरहँदा उक्त क्षेत्रलाई औधोगिक करिडोरको रूपमा घोषणा गरी औद्योगिक विकासका लागि सेवासुविधा बढाउन उद्योगपतिले माग गरेका छन् । “यहाँको मुख्य समस्या भनेको उद्योग स्थिरताको लागि अनुकूल हुने परिस्थितिको सिर्जना नहुनु हो”, मारुती सिमेन्ट कारखानाका प्रबन्धक मनोज श्रेष्ठले भन्नुभयो, “शान्ति सुरक्षाको समुचित अभाव, लोडसेडिङको वैकल्पिक सुविधा, बैंकको लगानी तथा सामाजिक झमेलाजस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति पाए उद्योग अझ फस्टाउन सक्छ । रासस