महिला आरक्षण र समानताको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति

काठमाडौँ, २४ फागुन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक समानताका लागि महिलालाई आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिला आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी संरचनाले महिला सशक्तीकरणमा चाहेअनुसारको उल्लेखनीय सुधार नदेखाएकाले अब आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोहमा सहभागी हुँदै। तस्बिर ःप्रदीपराज वन्त,रासस

राष्ट्रपति भण्डारीले ठूला पुल र सडक बनाएर , हवाईजहाज चढेर मात्र समृद्धि नआउने बताउँदै महिलाप्रति हेर्ने सोच र व्यवहार परिवर्तनले मात्र समृद्धि हासिल हुने बताउँदै भन्नुभयो “महिला सवाल महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो, एउटा महिला पीडित हुनु भनेको पुरुष पनि पीडित हुनु हो भन्ने कुरालाई जनचेतनामार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ । महिला हिंसा अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

काननूनले अन्त्य गरिसकेको छाउपडी ,बोक्सी, बालविवाह, बहुबिवाहजस्ता कुप्रथा समाजमा अझै विद्यमान रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रथालाई जरोदेखि नै समाप्त गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आँैल्याउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले गाउँ घरमा विद्यमान महिलाविरुद्धका अन्धविश्वास तथा कुप्रथा अन्त्य गर्न महिला शिक्षामा लगानी वढाउन सरकारसित आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला र पुरुष समानताका लागि हरेक क्षेत्रमा ५० ÷५० प्रतिशत सहभागिता आवश्यक छ ।” उहाँले आगामी दिनमा हालसम्म महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउँदै पछिल्लो समय छोटो अवधिमा नेपालले लैङ्गिक समानता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि तथा फड्को हासिल गरेको वताउनुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तस्बिर ःप्रदीपराज वन्त,रासस

सो अवसरमा महिलामन्त्री थममाया थापाले संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक ऐन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिरहेको तथा महिला हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा, महिला र सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक समानताका लागि घरपरिवारदेखि परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । महिला मन्त्रालयका कामु सचिव वीरबहादुर राईले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा महिलाका आर्थिक, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न मन्त्रालयले लैङ्गिक समानताका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनमा आएको सुत्केरी हवाई उद्धार कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउनुभयो ।

समाजसेवी दुर्गा घिमिरेले महिला दिवस वर्षमा एक दिन मनाएर सकारात्मक परिवर्तन नआउने बताउँदै महिला सहभागिताविना दिगो शान्ति र विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार ः समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदै छ । रासस