नियम मिच्दै संस्थागत विद्यालय

बाँके, १५ पुस | बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावलीविपरीत रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ ।

यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र सञ्चालकलाई राखिएको छ ।
वर्षमा छ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ । तर संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् ।

नेपालगञ्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएको यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी विद्यालय र मण्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नगराउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

व्यवसाय दर्ता मात्र नभई विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडालगायतका विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका विवरण पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी विद्यालय छन् ।

मण्टेश्वरी भने कानूनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको विवरण सङ्कलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने शिक्षा शाखा प्रमुख रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरीब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् ।

कतिपयले छात्रवृत्ति नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफूखुशी बाँडेका छन् । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले वर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । रासस