स्थानीय तहलाई रकम बाँडफाँट

तनहुँ, १३ साउन । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)तनहुँले मौज्दात कोषको बचत रकम जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुलाई बाडफाँड गरेको छ । जिल्लामा रहेका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई करिब रु १५ करोड वितरण गरेको हो ।

शुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई रु दुई करोड र व्यास, भानु, भिमाद नगरपालिकालाई रु एक करोड ३० लाखका दरले रकम प्रदान गरिएको जिससले जनाएको छ । त्यसैगरी, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, देवघाट, ऋषिङ, घिरिङ, म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु एक करोड १० लाखका दरले रकम बाँडफाँड गरिएको जिसस प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

जिससले दमौलीस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई डेढ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले नयाँ भवन निर्माण गर्न हालको जग्गा साँघुरो तथा अपुग भएको कारण देखाई जग्गा माग गरेको थियो । साविक फराकचौर–९ ‘ग’ हाल व्यास नगरपालिका कित्ता नं १२८३ को जग्गा प्रदान गर्न लागिएको हो । राजश्व कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको अवस्थामा तनहुँ जिल्लासहित लमजुङ, मनाङ र गोरखाका गरी चार–चार जिल्लाका नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह हुने जनाइएको छ । भवन निर्माण प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जिसस प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय तनहुँमा ६६ हजार ८८८ जना करको दायरमा आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि लेखा नं (पान) अनिवार्यरूपमा लिएर मात्रै व्यपार व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएपछि करको दायरमा आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।

तनहुँ, लमजुङ, मनाङ र गोरखा गरी चार जिल्लाका उक्त सङ्ख्या करको दायरमा आएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनरमण त्रिपाठीले बताउनुभयो । चार जिल्लामा सेवा दिँदै आएको उक्त कार्यालयले करदातालाई अझ बढी सहजरूपमा सेवा दिने उद्देश्यले सम्बन्धित जिल्लामा नै करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लमजुङ र मनाङ जिल्लाका लागि लमजुङ र गोरखाको सदरमुकाममा समेत सेवा कार्यालय खोल्न लागेको हो ।

लक्ष्यभन्दा कम राजश्व

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजश्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु सात अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ९५ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । रु आठ अर्ब ६० करोड ९६ लाख ५९ हजार लक्ष्य राखिएकामा उक्त रकम सङ्कल नभएको कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाइँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ८५ दशमलव ३७ प्रगति हासिल भएको छ । गत वर्ष रु पाँच अर्ब १९ करोड ५२ लाख ४० हजार लक्ष्य राखिएकामा लक्ष्यभन्दा बढी १०२ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात रु पाँच अर्ब ३० करोड आठ लाख ५० हजार सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीले गर्दा लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।