स्थानीय तहले स्वामित्व नलिँदा वैकल्पिक सिकाइमा अन्योल

प्रकाश सिलवाल

सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ लाई स्थानीय तहले पूर्णरुपमा पछ्याउन नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी गत असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठन पाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करिब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले शिक्षाविद्, स्थानीय तह, शिक्षाका अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकका सङ्गठनसँग जुम छलफल र अन्य माध्यमबाट उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा सहजीकरण गराउने क्रममा व्यवहारिक समस्याहरु पहिचान गरेको हो । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहसको रुपमा शैक्षिक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन आइएको जनाउँदै स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घका अनुसार करिब ४५ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको सुविधाबाट टाढा हुँदा अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने सबै विद्यार्थीका हातमा वैकल्पिक स्वाध्ययन सामग्री पुगिसकेको छैन । स्थानीय तहले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन र अध्ययन सामग्री तयार गर्ने कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन भने सबै शिक्षकहरु परिचालित नभएको तथा निजी स्रोतका शिक्षकले तलब नभएको स्थिति देखिएको छ ।

“बन्दाबन्दीका समयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षकलाई सार्वजनिक बिदा दिन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा शिक्षकका सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता नभएका कारण शिक्षक परिचालनमा सहजता देखिएन”, महासङ्घको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विद्यालयमा कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेशन राखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीमा त्रास उत्पन्न भएको छ । विद्यालय लामो समय बन्द हुने खतरा बढिरहेकै छ ।” शिक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशबाट सो सिकाइ प्रणालीको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न हरेक प्रदेशका लागि एक एक जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले पहिलो चरणको सिकाइ सहजीकरणको प्रभावको प्रभाव अनुगमन र अध्ययन गर्न सर्वपक्षीय अनुगमन समिति गठन गरी सुझावका आधारमा दोस्रो चरणको प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयमा स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीलता बढाउने र शिक्षकको सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै समुदायमा विद्यालय र टोलटोलमा शिक्षालय बनाउने योजना बनाउनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण हुन थालेका छन् । यद्यपि काठमाडौँकै धेरैजसो अभिभावकका पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ ।

निर्देशिकामा रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन सकिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहहरुमा वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक डा तुल्सीप्रसाद थपलियाले केन्द्रले हालसम्म सिकाइ पोर्टल र स्वअध्ययन सामग्री तयार गरेको र कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठहरुको भिडियो सामग्री तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वैकल्पिक विधिको अनलाइन या दूरशिक्षाबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव तयार गराई महामारीको यस अवस्थालाई शिक्षाको सूचना प्रविधिको फड्को मार्ने अवसर र चुनौतीको अवसर भएको बताउँदै आउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने आफूहरुले शुल्क उठाउन नपाएको भन्दै आजदेखि वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । रासस