औषधि निःशुल्क दिइने नीति

बाजुरा, १७ असार । बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभाले सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट एक सय १० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने नीति अघि सारेको छ । गाउँपालिकाका सातौँ गाउँ सभाको बजेट र कार्यक्रमबाट सो नीति पास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनाका साथै स्थानीय सरकारले पहिलोपटक एक सय १० प्रकारका औषधि निःशुल्क गर्ने गरी नीति पारित गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापाले जानकारी दिनुभएको छ । प्रत्येक वडाका टोलमा बुबा समूह गठन गरी स्वास्थ्य शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाइनेसमेत नीति पारित गरिएको थापाको भनाइ छ । त्यस्तै हरेक टोलका स्वास्थ्य आमा समूहलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक तालीमहरु दिइने भएको छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने भए पनि गौमूल गाउँपालिकाले एक सय १० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरी गाउँ सभाले नीति पारित गरेको अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य सेवाका लागि उपस्थित गराउने र त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संस्थामै आवासको व्यवस्था गरी जनतामैत्री बनाइने अध्यक्ष रोकायाले बताउनुभयो । प्रसूति केन्द्र सुदृढ गर्दै घरमा हुने सुत्केरी तथा शिशु मृत्युलाई शून्यमा झारी गाउँपालिकालाई संस्थागत सुत्केरी पालिका घोषणा गरिने भएको छ भने शिशु मृत्यु दरलाई शून्यमा झार्ने प्रयत्न गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा खोपको शत्प्रतिशत पोषणा र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम ९० र परिवार योजना कार्यक्रम ४० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएर हजार दिनको अवधिमा आमा तथा बच्चाको स्याहारका लागि घरपरिवार तथा पुरुषको सहभागितामा वृद्धि गरी महिनावारी तथा सुत्केरी भएको बेला महिलालाई बिनाभेदभाव पोषिलो खानेकुरा दिने अभियान सञ्चालन गरेर घरपरिवारबाट शुभारम्भ गरिने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ । स्वास्थ्य बुबा समूह गठन गरी स्वास्थ्य सचेतना, स्वास्थ्य गतिविधिबारे जानकारी दिने, समुदायमा रहेका रोगीहरुको निगरानी गर्ने गरी गठन गरिने स्वास्थ्य शाखाप्रमुख हरिशचन्द्र विकले बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा ३९, प्राथमिक. स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८, अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा दिने प्रावधान रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभएको छ । यसअघि गाउँपालिकाले मदिरा व्यवस्थापनदेखि अन्य जनहीतका निर्णय गर्दे आएको छ । रासस