राजेश हमालको भारतलाई कडा चेतावनी – ‘ईतिहास साक्षी छ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो’ (भिडियो सहित)

ईटहरी ८ जेठ । नेपालमा यतिबेला कोरोनाको त्रास फैलिरहेको बेलामा सिमा बिवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नया नक्सा तथा क्षेत्रफल सार्बजनिक गरेपस्चात यो बिवादले उच्च रुप लिएको हो । यता नेपाली मुलकी भारतिय अभिनेत्री मनिषा कोईरालाले नेपालको पक्षमा बोल्दा उनको नेपालमा वाहवाही भैरहेको छ तर, भारतिय मिडियाहरुले भने उनको खेदो खनिरहेको छ । यस्तैमा महानायक राजेश हमालले पनि यो बिषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरेका छन् ।

उनले आफ्नो फेसबुकमा सार्बजनिक गरेको सो भिडियोमा “छिमेकी भारतको गतिविधिले मलाई मर्माहत बनाएको छ । ईतिहास साक्षी छ, लिम्पुयाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो । भारतको पछिल्लो गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन् । हाम्रो पूर्खाहरुले बहादुरीका साथ लड्नुको एउटै उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसक्तालाई अक्षुण्ण राख्नु थियो । यसकारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो देशको सिमा सम्बन्धमा कसैंगँपनि सम्झौता गर्दैन ।” भनेका छन् । अन्तमा उनले सिमानाको समस्यालाई भारतले ईतिहास, तथ्यांक तथा प्रमाणको आधार हेरेर कुटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

हेर्नुस् भिडियोमा ।

०००

सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एक हुन आह्वान

काठमाडौँ, ८ जेठ । भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणसँगै विभिन्न पक्षबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट हुन काठमाडौँमा रहेका प्राध्यापक र बौद्धिक वर्गले आह्वान गरेको छन् ।

सुदूरपश्चिम घर भइ काठमाडाँैमा विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न ३९ व्यक्तिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार, धार्मिकयात्रा तथा अन्य सीमा सहयोग बढाउनका लागि भएको सम्झौता खारेजीसँगै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न माग गरिएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा जयराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञप्तिमा उहाँहरूले वर्षौँदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कदमको स्वागत गर्दै समाजले ऐतिहासिक तथ्य र सामग्रीका बाबजुद नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतबीच कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता र सहमति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासविपरीतको कदम भएको जनाउनुभएको छ ।

सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभइ सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनकरूपमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन सफल हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ ।