संहितासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

चितवन, २६ पुस | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा आज यहाँ देवानी र फौजदारी संहितासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख र सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई लक्ष्य गरी देवानी र फौजदारी संहितासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । सहभागीले अहिलेको संहिताले जनमानसमा अन्योल देखिएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहले सरकारले अहिले जारी गरेको संहितामा रहेका द्विविधा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशन जिल्ला अदालतका अध्यक्ष कमलराज पाठकले अहिलेको संहितामा भएका कुरा निर्माण गर्नेलाई समेत अन्योलमा पार्ने खालका भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जिल्ला अदालत चितवनका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपप्रमुख मुनाकुमारी श्रेष्ठ, शिक्षक कृष्ण पौडेल लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका उपसचिव दलबहादुर अधिकारीले देवानी तथा अपराध संहिताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिलेको संहितामा नवीन प्रकृतिका कसुर थप गरिएको बताउनुभयो । म्याच फिक्सिङ, जाति हत्या, एचआइभी÷एड्स फैलाउने, वातावरण प्रदूषण गर्ने, यातना दिने, रजस्वला र सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने लगायतका अन्य विषयलाई नवीन प्रकृतिको कसुरका रुपमा अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता कसुर भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना या दुबै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस