वाइड बडीका विषयमा सदनमा बोलेनन् प्रधानमन्त्री ओली, आखिर किन डराए ?

काठमाडौँ, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइड बडी विमान खरीदलगातका विषयमा संसदलाई जवाफ नदिएको भन्दै सांसद गगनकुमार थापाले विरोध जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोल्दा विमान खरीदको विषय, सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा भएको ढिलासुस्ती र बुढीगण्डकी परियोजनाका बारेमा सदनमा नबोलेको भन्दै उहाँले विरोध गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राखेपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने अवसर नपाएको भन्दै उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको हो । नेता थापाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले सांसद, अख्तियार, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, न्यायालयका बारेमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षबाट सदन अवरोध गरेपछि आजै १५ मिनेटका लागि सदन स्थगन गर्नुभएको थियो । सांसद बालकृष्ण खाँणले सभामुख महरासँग प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त सार्वजनिक महत्वका विषयमा सवाल गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त सार्वजनिक महत्वका विषयमा सवाल जवाफ हुने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस २५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्र विकासका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न प्रमको आह्वान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र विकासका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काङ्ग्रेसलगायत सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सबै जिम्मेवारी भएकामा जोड दिँदै आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्न सुशासन र विकासको महाभियानमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सम्बोधनको पूर्ण विवरण :

सभामुख महोदय,

विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनको आजको बैठकमा मलाई मेरा भनाइ राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु हो । त्यसको लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवश्यक छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनको आजको बैठकमा मलाई मेरा भनाइ राख्ने अनुमति दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

हामी अहिले यस आर्थिक वर्षको सरकारको नीति÷कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा छौंँ । सरकार आप्mनो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो । सूचकहरुकै आधारमा नीति÷कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वन सहि छ या गलत, त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना मैले देखेंँ, हामीहरुले देख्यौंँ–अपराध गरेनौं । सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएकोले देखेको त्यही भिजन लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु मेरो कर्तव्य थियो, मेरो नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्दैछ । सुखद् परिणामको उपभोग हामी सबै मिली गर्ने हो । राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने भन्दा अरु हाम्रो ‘स्वार्थ’ के हुन सक्छ रु

पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु । ‘सरकार के गर्दैछ, पत्तो भएन’– प्रश्न उठाइयो । के गर्दैछ भन्ने जवाफ दिन्छु । अनि प्रतिप्रश्न आउँछ– प्रधानमन्त्री किन बोलेको रु बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठाइन्छ– खै जवाफ दिएको रु केही गर्न खोजिन्छ– सोधिन्छ, त्यो किन गरेको रु केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खै काम गरेको रु

मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन । गर्नु पनि छैन, गर्नुछ त मुलुकको विकास । अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ रु त्यसैले आज यस सम्मानित सदनमा म उठेका वा उठाइएका रङ्गीबिरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि यस आर्थिक वर्षको नीति÷कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका बारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरहेको सामान्य अवस्थामा छैनौँ, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौंँ । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणाशासन अन्त्यपछिको आमनिर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । अहिले संघीयता र गणतन्त्र, नयाँ विशेषतासहित हाम्रो प्रणालीका खम्बाका रुपमा प्राप्त र स्थापित भए ।

हामीले आत्मसात् गरी परिपुष्ट गर्नुपर्ने यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट – सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका, यसर्थ नयाँ विशेषता र अभिभाराहरु हुने नै भए ।

त्यसैले यस सरकारले, यस वर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो । यस्तो संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तीमा पनि पाँच पक्षमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक थियो ।

कानुनी पुनःसंरचनाका दुई सीमा र दुई पक्ष थिए । पहिलो संवैधानिक सीमा थियो– गत असोज ३ गते अगावै संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने । दोस्रो सीमा आगामी फागुन २१ भित्र संघीयताअनुकूल नभएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने ।

यस सम्मानित सदनबाट पहिलो सीमाभित्र आवश्यक कानून तर्जुमा भयो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरुको नियमावली, विनियम, कार्यविधि र निर्देशनहरु तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अहिले १६५ कानून अद्यावधिक छन् । यस अधिवेशनमा स्वीकृतिका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएका ५६ वटा विधेयकहरु र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ वटा कानूनहरुमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ । सदनलाई विजनेशको कमी हुन नदिन र हाम्रो समृद्धिको यात्रामा कानुनी अड्चन आउन नदिन बाँकी अन्य विधेयकहरु तत्काल स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त संगठन र दरबन्दी यकिन गरी ती तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ३४ हजार ३ सय ५७ जना कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । ११ हजार ९ सय ६९ जनाले आफू समायोजन हुन चाहेको तहको छनौट गरी निवेदन समेत दिइसकेका छन् ।

प्रतिपक्षकोतर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– “कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएकोरु कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छरु गर्न खोजेको के होरु हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको रु” म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकासको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावस्यक ५०÷६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमती कै आधारमा समायोजन प्रकृया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा ‘पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने’ रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।

पहिलोचोटी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट र लेखा प्रणाली बुभ्mन र बुझाउन केही अलमल जस्तो देखिए पनि अब यसले आप्mनो मार्ग पहिल्याएको छ।

बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि मैले राजश्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पूँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात÷निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत, प्mलागशिप कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई ७ वटा सूचकको रुपमा लिएको छु ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५।३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको छ । गतबर्षको मूल्य बृद्धि ४।२ प्रतिशत थियो, यस बर्ष ३।७ प्रतिशत मात्र छ ।

हालसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु परेको छैन । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १०८ अर्ब ८४ करोड रुपैंया आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको थियो ।

कूल वैदेशिक सहायता, गत वर्षको तुलनामा १६२।७२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रुपैंया वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको यसै अबधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप १७।९ प्रतिशत ले बृद्धि भएको छ। बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४।६ प्रतिशत ले बृद्धि भएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी १३।४ बाट ३२।३ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक लगानीका परियोजना संख्यामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्रााष्ट्रय मुद्रा कोषले समेत यो बर्ष नेपालले ६।५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालमा ५ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक बृद्धिको अनुमान गरेको इतिहासमै यो पहिलो पटक हो ।

निर्याततर्फ यस अवधिमा नेपालको कूल निकासी १२।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारत तर्फको निकासीमा २०।५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २००६÷०७ यताको सबैभन्दा उच्च हो । संयुक्त राज्य अमेरिका तर्फको निर्यातमा २६।६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।

जर्मनी तर्फको निकासीमा ८।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो । संयुक्त अधिराज्य तर्फको निर्यातमा पनि २।२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । टर्की सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने सिन्थेटिक धागोको आयातमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महशुल र एन्टि डम्पिङ् महशुल हटाएको छ । यसबाट रू ८ अर्ब वरावरको नेपाली धागोको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार सुरक्षित भएको छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १५ वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र ११ वस्तुहरूमा ३ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन । औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामग्रीको आयातमा ४०।६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले शोधानान्तर बचतमा केही कमी आएको छ । तर यो उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १।५ प्रतिशत अंकले मात्र बढि हो । लागशिप कार्यक्रमहरु मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रगति स्वभाविक र सकारात्मक छ । यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।

यस वर्षमा धानको उत्पादनमा ९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रसायनिक मलको निर्वाध आपूर्ति गर्न उल्लेख्य मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको ५ अर्व रुपैयाँ अनुदानमा, हिउँदे बालीका लागि पनि रासायनिक मलको पर्याप्तताको लागि थप ६ अर्व रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने विभन्न २३ प्रकारका विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरिएको । धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको साथै उखुको खरिद मूल्य रु। ५३६।५६ निर्धारण गरिएको छ । साथै, उखुमा किसानलाई दिइने अनुदान वापतको रकम रु। ६५।२८ कायम गरिएको छ । गत आर्थिक बर्षको उखुको अनुदान वापत रु। ९२ करोड निकासा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमा थालिएको ‘एक नेपाली, एक फलफुलको बिरुवा’ रोप्ने अभियान अन्तरगत विभिन्न जातका २३ लाख भन्दा बढी विरुवा रोपिएको छ ।

आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा जीवित पशुहरुको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसबाट रु। ६२ करोड बराबरको मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन भएको छ । पशु वीमा कार्यक्रमको प्रिमियम बापत नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गर्ने ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

साना किसानहरुको साँवा र व्याज समेत गरी रु १ अर्व ३२ करोडको ऋण मिनाह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आम नेपालीको रोजगारीको हक स्थापित गर्ने ऐन तर्जुमा गरी शुरु भएको छ । ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा वेरोजगारी दर्ता गरी रोजगारी वा भत्ता मध्ये एक उपलव्ध गराउने गरी संगठन संरचना तथा कार्य्विधि तयार भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत महिला जीविकोपार्जनका कार्यक्रम २७ जिल्लामा संचालन गरिएको छ । प्रसुति जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकप्टरबाट आकस्मिक उद्दार गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । समस्या देखिएका केही परियोजनामा सरकारले विशेष अनुगमनको व्यवस्था गरिरहको छ । २०१९ को जुन महिनासम्ममा लुम्बिनीको गौतमवुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको छ । आगामी ६ महिना भित्र पोखरा विमानस्थलको रन वे र एप्रोन निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ ।

भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाको १२ किमि सुरुङ मध्ये २ किमि मात्र सम्पन्न हुन बाँकी छ । २०१९ को अगस्त भित्र यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । हालसम्म सम्पन्न भएको १० कि।मि। सुरुङ्मध्ये ७ कि।मि। सुरुङ् यस अवधिमा सम्पन्न भएको हो ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ९७।५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अगस्त २०१९ भित्र परीक्षण उत्पादन शुरु गर्नेगरी कार्य भइरहेको छ । ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पु¥याउने लक्ष्य बोकेको बबई सिंचाई आयोजनाबाट हालसम्म २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई व्यवस्था भएको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनामा केही समस्या आएको छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य तीब्र रप्mतारमा अघि बढी रहेको समयमा केही समस्या आएको छ, हल गर्ने प्रयास जारी छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई काकरभिट्टा–बुटवल खण्डसम्मको निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम जारी छ । बुटवल–कञ्चनपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेश फास्टट्र्याक निर्माणको प्रगति उत्साहबर्धक छ । मैले भइरहेका कामको सांकेतिक जानकारी मात्र यो सम्मानित सदनमा चर्चा गरेको हुँ । बनेका नियमावली, सप्mटवेयर एप।।। आदिलाई मैले आवस्यक र स्वाभाविक कामको रुपमा लिने गरेकोले यी विषयहरुमा चर्चा गरिरहन आवस्यक ठानेको छैन । सप्mटवेयरको तयारी र ‘गो–डिजिटल वे’ मा प्रगति भएका छन्, हुँदैछन् । हाम्रा सम्पूर्ण सूचनाहरुको एकीकरण गर्ने र मुलुक र आप्mना नागरिकहरुको जानकारीको गोप्यता सरकारको सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित गर्ने कार्य भइरहेको छ कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको छ ।

यसलाई अटोमेशन, वेब पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाईंदैछ । प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको छ ।

केही लाख हैन, धेरै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र यसै साल पाउन सकुन् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कामहरु राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै हुँदैछन् । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्य वङ्ग्याउने, तथ्य विपरित प्रश्न उठाउने र सरकारका प्रत्येक कामलाई संशयको घेरामा तानी जनमानसमा भ्रम र द्वैष पैदा गर्ने उपक्रम देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख दुवै लागेको छ । यस्तो विषयमा अनावस्यक बहकिनु उपयुक्त हैन ।

सभामुख महोदय,

यी तथ्यहरु, यस आर्थिक वर्षमा भएका हाम्रा कामका प्रगतिका सूचक हुन्, जसले हाम्रो यात्रा प्रगति उन्मुख नै रहेको बताउँछन् । म अन्य केही पक्षमा भएका प्रगतिका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिकको हक हो । २५ वर्ष अघि ७५ वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैंया भत्ता दिँदै शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले यस वर्षबाट गुणात्मक फड्को मारेको छ । हरेक वर्ष मंसिर ११ गतेका दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइने निर्णयसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसले आप्mनो दायरामा ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रम क्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीविहरुलाई समेट्दै श्रम शक्तिको विकासको लागि आवस्यक उत्पादन सम्बन्धको प्रभावकारी ढंगले परिवर्तन गरिरहेको छ । यस अर्थमा संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख हाम्रो गन्तव्य र लोक कल्याणकारी राज्यको चरित्र निश्चित गर्ने यो कार्यक्रम नयाँ युगको थालनी हो ।

मैले यसो भनिरहँदा केही माननीय सदस्यहरु र विभिन्न दलका केही नेताहरुले चित्त दुखाउनु भएको पनि मैले थाहा पाएको छु । मेरा मित्र पूर्व प्रधानमन्त्रीले त यसै सदनमा प्रश्न गर्नु भयो– “सामाजिक सुरक्षा हामीले हाम्रो पालामा ल्याएको हो, अहिले प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको भन्ने रु” यसमा अप्ठ्यारै मान्नु पर्ने, मुखै लुकाउनु पर्ने कुरा कहाँबाट आयो रु जस, जो कोहीले लिनुस्, लिनु भए हुन्छ। हामी प्याटेण्ट राइट वा कपी राइटमा बहस गरिरहेका छैनौं ।

मेरो भनाई यत्ति मात्र हो, गएको मंसीर ११ गतेबाट मैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएँ, सबैले राम्रोसँग थाहा पाउने गरी ।
र, यो नयाँ युगको शुरुवात हो ।

यो उपलब्धि मेरो एक्लो वा मेरो दलको मात्रै भनेर मैले कही भनें रु यस आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम यस सदनले सर्वसम्मतीले पारित र्गयो । त्यसैमा उललेख भए बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू हुँदा त्यसको जस सिङ्गो सदनले पाउनु पर्छ । यसको श्रेय सबै मिली लिऊँ ।

तसर्थ, यति सानो कुरामा दन्त–बजान किन रु साथीहरुको दाबीलाई आधार मान्दा पनि ‘आफैंले ल्याएको’ कार्यक्रमप्रति खिसिट्युरी किनरु जस थाप्न हानथाप गर्नुभन्दा हामीहरुले यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने कसरी त्यसमा पो बहस गर्नु पर्ने, होइन र रु राम्रो काम थालिएको छ, सबैको हित हुन्छ ।

अरु पनि यस्तै राम्रा कामहरु अब अगाडि बढ्छन्, हरेक दिन एक कदम अगाडि १ म साथीहरुलाई प्रतिक्रियात्मक हैन, रचनात्मक हुन आग्रह गर्दछु ।

सभामुख महोदय,

बजेट वक्तव्य मार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि रु १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने नियमावली तर्जुमा भइसकेको छ ।

मुलुकभर स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पदाधिकारीको नियुक्ति र नियमावली मस्यौदाको काम सम्पन्न भएको छ । तीन करोडको रुपैंयाको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ ।

श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरिएको छ । उनीहरुको पारिश्रमिक निजी वैंक खातामा जम्मा हुने नयाँ व्यवस्था शुरु गरिएको छ ।

विदेशमा हैन स्वदेशमै रोजगारीको चाहनालाई भरथेग गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४१।२ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारितका कारण विप्रेषण आयमा भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनियमिततालाई व्यवस्थित गरिएको छ । “शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी” सुनिश्चित गर्न मलेशिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भएको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँग समेत यस्तो सम्झौताको गृहकार्य भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति अब प्रदेशबाटै उपलव्ध गराउन थालिएको छ । पहिलो चरणमा जनकपुर र वुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जोखिममा परेका तथा छरिएर रहेका, वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, असुरक्षित रुपमा वसोसास गरिरहेका–विकासका निम्ति बाधक बनेका दुर्गम ठाउँका गरिब, सिमान्तकृत, एवं विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “सुरक्षित र एकीकृत नागरिक आवास” कार्यक्रम अब प्रारम्भ हुँदैछ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १७ हजार घर निर्माण भइ हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । हाल ३८ हजार ८ सय ८० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रासस

भिडियो :