मेलम्चीमा तुह्यो खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमूखको कमिशन योजना

काठमाडौं, २२ पुस । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रकरणमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुुर र आयोजना प्रमूख सूर्य कँडेलको कमिशन योजना तुहिएको छ ।

कमिशन नपाएका कारण विवाद समाधान बोर्ड (डिआरबी)ले निर्देशन गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी इसेमेन्टिसीती (सीएमसी)ले माग गरेको ३५ करोड रोकेका सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमूख कँडेलले कमिशन नपाउने भएका छन् ।

डिआरबीले निर्देशन गरेको ३५ करोड मात्र होइन, बाँकी १५ करोड धरौटीवापतको रकम व्याजसहित दिनका लागि मन्त्रालय तयार भएको छ । उक्त रकम भुक्तानी लिनका लागि सीएमसीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत पाउलो पोर्सेल्ली आइतबार साँझ काठमाडौं आउँदैछन् । सोमबार सरकारसँग उनीसहित सीएमसीका प्रतिनिधिको वार्ता समेत छ ।

सीएमसीसँग उप र सहायक ठेकेदारीको काम गरेका ४४ वटा कम्पनीले भुक्तानीका लागि दबाब दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । २७ माघमा काठमाडौंमा आइपुग्नुपर्ने मेलम्ची आयोजना ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले माग गरेको ३५ करोड नपाएका कारणले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न बाध्यकारी भएको थियो ।

फिडिक ठेक्काअनुसार ठेकेदारले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, रिटेन्सन, पर्फमेन्स बन्ड, अन डिमान्ड बन्डलगायत नौं प्रकारका धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । सचिव ठाकुरले धरौटी जफत गर्ने तरिका अपनाई अर्को ठेक्का आह्वानको तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची प्रकरणमा मिहिन ढंगले बुझेपछि सीएमसीलाई नै काम लगाउन रकम तुरुन्त भुक्तानीका लागि ठाडो आदेश दिएका थिए । रकम पाएपछि आयोजनाको बाँकी काम सीएमसीले गर्ने भएको छ ।

डीआरबीले भनेको पैसा नदिने, उल्टै धरौटी जफत गरी खानेपानी सचिव ठाकुरले कानुनी रुपमा ठेकेदारलाई माथि पारेका थिए । ठेकेदारले मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) को काम सुरु गरेकै छैन । काम अहिले सुरु गर्दा तोकिएको मितिमा भने पानीचाहिँ आउने छैन ।