पुस्तौँदेखि हरवा–चरवा

– सुशील दर्नाल काठमाडौँ, २४ चैत । लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरका रसलाल राम जान्नेबुझ्ने भएदेखि नै साहुको घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएका छन् ।

रसलालका बाजेले साहुसँग लिएको एक क्विन्टल धान फिर्ता गर्न नसक्दा उनी अहिलेसम्म पनि हरवा–चरवा बस्नुपरेको हो । साहुकै जमीनमा झुपडी बनाएर जमीन जोत्दै आएका रसलाललाई यतिबेला साहुले बसिरहेको जमीन छाड्न भनिरहेको छ । झुपडी हाल्न आफूसँग एक टुक्रा पनि जमीन नभएका कारण आफ्ना लालाबालालाई कहाँ लगेर राख्ने हो भन्ने चिन्ताले पिलोरिइरहेको छ रसलाललाई ।

“म अहिले पनि साहुकै घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएको छु, मसँग अहिले एक टुक्रा पनि जमीन छैन, साहुले बसिरहेको ठाउँ छाड्न भनिरहेका छन्, सरकारले कुनै वास्ता गर्दैन, अब हामी कहाँ जाने ?” रसलालले भने । सिरहा, भवानीपुर–२ का श्यामसुन्दर सदाले साहुसँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लिए बापत अहिले साहुकै घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएका छन् । हरवा–चरवा बस्दै आए पनि ऋण लिएको एक लाख रुपैयाँ कट्टा हुनुको साटो उल्टै ब्याज बढेर तीन वर्षमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

श्यामसुन्दर अहिले सुकुम्बासी जग्गामा बस्दै आएका छन् । त्यही जग्गामा बाटो बनाउन सरकारले डोजर लगाउने भएको छ । “हाम्रो न जमीन छ, न कुनै श्रीसम्पत्ति, बस्दै आएको जग्गा पनि सरकारले नै लिने भएको छ, हामी कतिञ्जेल साहुकामा दास बनेर बस्नु ?,” श्यामसुन्दरले भने । यसरी आफ्ना बाबु÷बाजेले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा पुस्तौँपुस्ता हरवा–चरवा बस्ने दलितहरुमध्येका हुने रसालाल र श्यामसुन्दर । साहुको ऋण तिर्न नसकेका कारण २ नं प्रदेशअन्तर्गतका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा दलित समुदायभित्रका मुसहर, पासवान, डोम, खत्वे, जोलाहा, चमार, सदार र बाँतर जस्ता मधेशी दलितहरु अहिले पनि हरवा–चरवा बस्न बाध्य छन् । वर्षौँदेखि विभिन्न स्थानमा ओत बनाई बस्दा पनि उनीहरू स्वामित्वविहीन रहेका छन् ।

बिना ज्याला श्रम गर्न बाध्य यो समुदायले आज पनि दास वा बन्धककै रुपमा जीवन बिताइआएका छन् । बँधुवा प्रकृतिका रुपमा काम गर्ने हरवा– चरवाहरूको जीवन स्तर अत्यन्त नाजुक छ । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधिलगायतका नेपालको तराई–मधेशका भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा शुरु भएको विभिन्न प्रकारका बाँधा प्रथाहरुमध्येको आज पनि जीवित एक कठोर प्रथा हो हरवाह–चरवाह वा हरवा–चरवा । हलो जोत्नेलाई हरवा र वस्तुभाउ चराउनेलाई चरवा भन्ने गरिन्छ ।

यो प्रथा केही वर्ष अघिसम्म नेपालको पश्चिम पहाडमा घोषित रुपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै हो । एकातिर हरवा–चरवा बस्नु पर्दाको पीडा, अर्कोतिर जातीय भेदभाव र छुवाछूत । अशिक्षा, बेरोजगारी र स्वास्थ्य लगायतका समस्या त छँदै छन् । दैनिकी चलाउने विकल्प नभएपछि जग्गाधनीसँग सधैँ उसको खेतमा हलो जोत्ने शर्तमा ऋण लिँदा पुस्तौँपुस्ता हरवा–चरवा बस्नुपर्ने र बासका लागि झुपडी बनाउने जमीन नहँुदा जग्गाधनीसँग झुपडी बनाउने जमीन लिए बापत सधैँभरि जग्गा धनीकामा हरवा बस्न राजी हुनुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरु गुज्रन परिरहेका छन् ।

दलित नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ भन्नुहुन्छ – “नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराब र अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले हरवा–चरवा समुदायलाई राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी गराउनुपर्छ ।” दैनिकी सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने जटिलता समाधान गर्न ऋण लिनुपर्ने र त्यसको मासिक ब्याज सयकडा ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रचलनले हरवा–चरवाहरू कहिल्यै पनि ऋण मुक्त हुने अवस्थाना छैन । अधिकारकर्मी राजलाल रामले नाम मात्रको ज्यालामा काम गर्नुपर्ने र आयको कुनै वैकल्पिक बाटो नहुँदा जसबाट ऋण लिएको हो उसैको जमीन जोत्नै पर्ने अवस्थाका कारण हरवा–चरवा थला पर्नुपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

हरवा–चरवाहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा बँधुवा वा बलपूर्वक श्रममा लगाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी कसैलाई पनि बिना ज्याला वा न्यून ज्यालामा काममा लगाउनु कानूनी दृष्टिमा अपराध हो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश विकले प्रश्न गर्नुभयो – समग्रमा हरवा–चरवाको अवस्था कमैया र हलियाभन्दा तात्विक रुपमा फरक छैन तर, उनीहरुको समस्या समाधान किन हुँदैन ?” हरवा–चरवा मुक्तिका लागि सरकारले खासै पहल गरेको पाइँदैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा सरकारले हरवा–चरवाको अवस्था अध्ययन गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत हरवा–चरवाहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने भने पनि त्यसले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन । हरवा–चरवा राष्ट्रिय अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले कमैया र हलियाकै प्रकृतिको श्रम सम्बन्ध भएकाले हरवा–चरवाको ऋण मिनाहा र मुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सिराहा जिल्लामा कुल जनसङ्ख्या ६ लाख ४४ हजार १४७ मध्ये १८ हजार १६१ जना हरवा–चरवा छन् । त्यसैगरी, सप्तरी जिल्लामा कुल जनसङ्ख्या ६ लाख ३९ हजार २८४ मध्ये २६ हजार ९०४ जना हरवा–चरवा छन् । सरकारसँग हरवा–चरवाको अध्यावधिक विवरण छैन । आरडिएनका अनुसार २ नं प्रदेशका आठ जिल्लामा हरवा–चरवाको सङ्ख्या करीव एक लाखको हाराहारीमा छ । दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलितहरु अहिले पनि दैनिकी चलाउनकै लागि हरवा–चरवा बस्नुपरेको छ ।

हरवा–चरवाहरुले आफूहरुमाथिको ऋण खारेज गरी पुनःस्थापना गर्नुुपर्ने, राज्यले एकपटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक जीवन जीउन सक्ने आर्थिक र शैक्षिकसहितको प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राख्दैआएका छन् । समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न पछाडि पारिएका समुदाय विशेषका लागि राज्यबाट कम्तीमा आवास र जमीन उपलब्ध गराइदिन आवश्यक छ । रासस