सिन्डिकेट तोड्दै यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान सरकारले निर्देशन गरेसँगै यातायात समितिहरुले कानुन व्यवसायीसंग छलफल थाले

काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात समिति कम्पनीमा जाने विषयमा कानुनविद् र यातायातका जिल्ला तथा प्रदेश समितिसँग छलफल शुरु गरेको छ ।

सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान निर्देशन गरेसँगै उक्त निर्देशनको स्वागत गर्दै विभिन्न समिति, जिल्ला तथा प्रदेश समिति र कानून व्यवसायीसँग छलफल शुरु गरेको हो । छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले व्यवसायीसँग भएको चल÷अचल सम्पत्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन र बस रुपान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारसँग गम्भीर छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

“सङ्घसंस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायातलाई रुपान्तरण गर्न महासङ्घले काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । निर्देशिका र नियमावली नवनी यातायात क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर, दीपक अधिकारी, हरिशरण केसीले महासङ्घको सम्पूर्ण कार्यसमिति देशभरको यातायात व्यवसायीको हकहितका लागि लडेको बताउँदै आफूहरुलाई साथ र सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले कम्पनीमा जानेसम्बन्धी विधेयक सरकारले पारित गरिसकेको बताउँदै कम्पनीमा जान परेका अप्ठ्यारा सरकारसँग बसेर छलफल गरी टुङ्याउन महासङ्घ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता मुकुन्द न्यौपाने, विकास मल्ल, नन्दलाल शर्मालगायतले कम्पनीमा जाँदा आइपर्ने शेयर र सवारी साधनको मूल्याङ्कनलगायत विषयलाई व्यवसायीले आपसमा बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले महासङ्घ मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि लागिपरेको बताउँदै छलफल अभियानलाई सबै प्रदेशमा लैजाने बताउनुभयो । महासङ्घका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले कम्पनीमा जान गरेको आग्रहले नपढेका र आफ्नो सवारी साधन आफँैले चलाउने चालक (स्वचालक) लाई अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो ।

छलफलका सहभागीले संस्था खारेजी र कम्पनी दर्ता कसरी गर्ने, सम्पत्ति र सवारी साधन कम्पनीमा कसरी रुपान्तरण गर्ने, बीमाका समस्या, कम्पनीमा शेयर कसरी लिनेलगायतका जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । महासङ्घको चैत १३ गते बसेको सचिवालय बैठकले महासङ्घअन्तर्गत रहेका सबै समितिलाई २०७६ जेठ १८ गतेभित्र कम्पनीमा जान निर्देशन गरेसँगै महासङ्घले उक्त छलफल गरेको हो । रासस