प्राङ्गारिक कृषिका आधार पहिचान

सुर्खेत, २२ चैत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लिएको नीतिसँगै यसले आधार पनि पहिचान गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषिका आधार पहिचान गरेको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीका लागि मन्त्रालयले १० वटा आधार पहिचान गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणको पहिलो जग प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमावली नै हो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७५ पारित गर्न विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा छ । मन्त्री केसीले कर्णालीमा उत्पादन, आयात र निर्यात हुने खाद्य वस्तुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरे पनि जनशक्तिका कारण काममा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन र किसानको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजना गरेको छ ।

आगामी वर्षबाट स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समन्वयबाट कृषिजन्य चीजको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । यता कृषि मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत बखत खड्काले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी गुरुयोजना तथा मिसन कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि मापदण्ड, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, प्राङ्गारिक कृषि वस्तु प्रमाणीकरण र नियमक निकाय, कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण र तिनको बजारीकरण प्रणालीको विकास प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा पहिचान गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी जनशक्तिको विकास, जैविक विषादी र जैविक मल उत्पादन एकाइ तथा बीउ एवं प्राङ्गारिक कृषिउपजको गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोयशालाको स्थापना र कृषि क्षेत्रमा एकीकृत तथा एकद्वार बजेट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास पनि प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने आधारका रुपमा पहिचान गरिएको अधिकृत खड्काको भनाइ थियो ।

खाद्यान्न अभाव कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार ४२८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले १५ लाख ६१ हजार नागरिक यो प्रदेशमा बसोवास गर्दछन् । यस प्रदेशमा तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिक खाद्यान्न आवश्यक हुँदा तीन लाख २६ हजार ५७३ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध भएको कृषि प्रसार अधिकृत खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“आव ०७४÷०७५ को तथ्याङ्कअनुसार हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट र दैलेख खाद्यान्नमा परनिर्भर नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सल्यान, सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा भने खाद्यान्न अभाव भएको देखिँदैन ।” उहाँका अनुसार कर्णालीले स्याउ, सिमी, कालीमार्सी धान र खसी बोका भने निर्यात गर्दै आएको छ । यद्यपि आयातीत खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको यकिन तथ्याङ्क आगामी वर्षबाट निकाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस