ब्रेक्जीट सकसः बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा जुन ३० सम्मको समय माग

लन्डन, २२ चैत। बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली यूनियन (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) का लागि आगामी जुन ३० को समयसीमाका लागि इयूसँग शुक्रबार आग्रह गर्नुभएको छ ।

यसअघि बेलायत इयूबाट मार्च २९ मा औपचारिक रुपमा बाहिरिने सम्झौता भएको थियो । तर उक्त समयभित्र इयूसँग कुनै सम्झौता हुन नसकेपछि अप्रिल १२ को नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ मितिमा पनि बेलायती संसदमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि जुन ३० को नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको हो ।

ब्रेक्जीटका बारेमा इयूसँग प्रधानमन्त्री मेले गर्नुभएका सबै सहमति र समयसीमालाई बेलायती संसदले अस्वीकृत गरेपछि इयूबाट बेलायतको औपचारिक बहिर्गमनको औपचारिक मितिका बारेमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री मेले बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका बारेमा नयाँ प्रस्तावित मितिसँगै युरोपेली परिषदका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई पत्र लेखेर औपचारिक आग्रह गर्नुभएको छ । तर इयूका एक जना वरिष्ट अधिकारीले अध्यक्ष टस्कले ब्रेक्जीटको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको बताएका छन् ।

टस्कलाई लेखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री मेले ४६ वर्षसम्म इयूको महत्वपूर्ण सदस्य रहेको बेलायत सुविचारित किसिमबाट बाहिरिन चाहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री मेले इयूसँग कुनै सम्झौता सहित बाहिरिनु नै उपयुक्त रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै यसबाट इयू र बेलायतको राजनीतिक, सुरक्षा, कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । “सरकारको नीति नै युरोपेली यूनियनसँग सुव्यवस्थित तरिकाबाट बाहिरिनु पर्दछ, र कुनै अनावश्यक ढिलाई गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ,” प्रधानमन्त्री मेले पत्रमा लेख्नुभएको छ ।

“कुनै सम्झौता सहित इयूबाट बाहिरिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।” बुधबार नै ब्रसेल्समा युरोपेली यूनियनका नेताहरुको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा नयाँ समयसीमाका बारेमा छलफल हुने र त्यसमा सहमति हुने विश्वास बेलायतको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले समयसीमा बढाउनुपर्ने स्पष्ट कारण बेलायती प्रधानमन्त्रीबाट सुन्न चाहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री मेको टोलीले यता बेलायती मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेताहरुसँग नयाँ मितिमा सहमति जुटाउन वार्ता गरिरहेको छ । बेलायती सदनमा ब्रेक्जीटको मितिका बारेमा चौथो पटक मतदान हुने तयारी पनि हुँदैछ । तर हालसम्म यस्तो वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन । (रासस-एएफपी)