कानूनमन्त्रीलाई चौतारीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २१ चैत । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज कानून मन्त्रालयमा पुगी मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले समग्र प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले यही चैत १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । चौतारीले नवगठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार सहितको पत्र बुझाएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्गचित्रसहित सरकारको आंैपचारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न समेत सो ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ । सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै वर्तमान पदाधिकारीको म्याद सकिनु भन्दा पहिला नै आयोगमा नवपदाधिकारी नियुक्तिका गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालते २०७० पुस १८ मा दिएको मार्गदर्शन बमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा संलग्न भई कुनै रुपमा द्वन्द्वको पक्षधर वा सम्बन्धित भएका व्यक्ति बाहेकका मानवअधिकार उलङ्घनका नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्ति सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य मापदण्ड समेतको सिफारिश गरिने व्यक्तित्व द्वन्द्वपीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको र कानूनको शासनप्रति प्रामाणिक रुपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।रासस