प्रधानाध्यापकै विभेदको शिकार !

– टीका खतिवडा

फिक्कल, इलाम, २१ चैत । मुलुकबाट छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य भयो भनिए पनि वास्तवमै त्यो लागू हुन सकेको छैन । अझ लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको स्थानीय तहबाटै यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार हुनुले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

पदमा बहाल रहँदारहँदै इलाम नगरपालिकाले साङरुम्बा माविका प्रधानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्मालाई पदबाट हटायो । यसबाट दुःखी बन्नुभएका विश्वकर्मा अदालत जानुभयो र फैसला उहाँकै पक्षमा आयो । इलाम नगरपालिकाको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै अदालतमा पुग्नुभएका विश्वकर्माले हचुवाको भरमा नगर कार्यपालिकामा निर्णय हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “जनप्रतिनिधि आएपछि खुबै केही होला भन्ने लागेको थियो तर, उनीहरु आग्रह र पूर्वाग्रहमा चल्दा रहेछन् ।” “यो कामीलाई हेडमास्टर बनाउनु हुँदैन, यसलाई नमस्ते गर्नु हुँदैन, केही साथीहरुले यसो भन्दै मेरो विरुद्ध राजनीति गर्नुभयो,” पीडित विश्वकर्माले रासससँग भन्नुभयो । विसं २०७५÷११÷२७ को निर्णयानुसार भन्दै नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक पदबाट विश्वकर्मालाई बर्खास्त गरेर शिक्षक नेत्र तामाङलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मा दिएको थियो ।

बिना कारण पदबाट मुक्त गरिएपछि उहाँको चित्त दुख्यो र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नुभयो । उहाँको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै चैत १० गते आइतबार उच्च अदालत विराटनगरले विश्वकर्मालाई निमित्त प्रधानाध्यापककै हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘इलाम नगरपालिकाको मिति २०७५÷११÷२७ च नं २५११ को पत्र प्रस्तुत रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको रुपमा काम गर्न दिनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विश्वनाथ उपाध्याय र तारानाथ पराजुलीले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर बोहोराले बहस गर्नुभएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियामवली २०२९ बहाल रहेको र सोही नियामवली २०५९ को नियम ९३ (१२) बमोजिम निवेदक निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त भई बहालमा रहेको दलिल सहित इलाम नगरपालिकाको निर्णयलाई अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिएको हो ।

आफूलाई दुई कारणले नगर कार्यपालिकाले प्रधानाध्यापक पदबाट हटाएको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । पहिलो हो दलित समुदायको हुनु । अर्को, आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको आरोप । यही झुठ्ठो मुद्दा उठाएर आफू विरुद्ध राजनीति गर्न खोजेको उहाँ ठान्नुहुन्छ । पहिलादेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिले आफूलाई दलित भनेर हेलाँ गर्ने गरेको र प्रधानाध्यापक पदमा समेत पुग्न नदिने धम्की दिँदै आएको विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ । दलित भएकै कारण आफूमाथि विगतमा विभेद गरिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतमा उजूरी समेत दिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अदालतले स्थानीय पुण्यप्रसाद घिमिरे, भवानी घिमिरे, भानुभक्त घिमिरे र भरत घिमिरेलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिश समेत गरेको थियो । त्यसबखत जातीय विभेद छुवाछूत कसूर अनुसार चारजना स्थानीयवासीमाथि कारबाहीसमेत भएको थियो । त्यस्तै, विद्यालय मर्मतका लागि छुट्याइएको एक लाख रुपैयाँ पनि विद्यालयसँग नजीकका केही व्यक्तिले बाँडेर खान खोजेको तर, आफूले नमानेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “खान पल्किएका साथीहरु हुनुहुँदो रहेछ, मैले खान दिइनँ,” उहाँले भन्नुभयो – “मर्मतका लागि आएको एक लाख रुपैयाँको खर्चमा २८ हजार थपेर काम गरेको बिलसहित बोकेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ ।

काम सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व मैले पूरा गरिसकेको छु ।” मर्मतका लागि आएको एकलाख रुपैयाँको खर्च सार्वजनिक सुनुवाई गरेर बिल भरपाई र लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेपछि झुठ्ठा मुद्दा लगाएर आफूलाई फसाएको विश्वकर्माको जिकिर छ । नगरपालिकाले उहाँको आठ महिनाको तलब समेत रोक्का गरिदिएको रहेछ ।

दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वमा उहाँले पैसा थाप्न पाउनुभएन । गत साउनदेखि माघ महीनासम्मको र दशैँको गरेर आठ महिनादेखि रोकिएको तलब भर्खर मात्र आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि हाजिरी पुस्तिका लुकाएर दुःख दिने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयका अन्य शिक्षकहरुले साधा पुस्तिकामा हाजिरी गर्ने गरेको तर, त्यसमा आफूले हाजिरी नगरेको उहाँले बताउनुभयो । गएको सोमबार उहाँ अदालतको फैसला बोकेर विद्यालय पुग्नुभयो । उहाँले प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा बसेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुभयो ।

उहाँको दुःखेसो छ – “दलित भएकै कारण कहिलेसम्म यसरी पीडा भोगिरहने ?” कक्षा १२ सम्मै अध्यापन हुने यस विद्यालयमा अहिले झण्डै साढे चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा आठसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने यस विद्यालयमा उहाँ अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक हुनुहुन्छ । नगरपालिकाले झण्झट दिँदा पटक पटक आफ्नै पैसामा अदालत धाउनु परेको र मानसिक पीडा खेप्नुपरेको उहाँको दुःखेसो छ । विद्यालयमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरोकार राख्ने निकायहरुसँग उहाँले आग्रह गरिरहनुभएको छ ।

विद्यालयको खाता रोक्का भएका कारण विद्यालय चलाउन अहिलेसम्म करीव चार लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आफ्नै गोजीबाट खर्च भइसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “पछि हेडमास्टरका कारण यस्तो समस्या आएको हो भनेर अभिभावकले भन्नुहुन्छ भनेर गोजीबाटै खर्च गर्ने गरेको छु ।” विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असहयोग र नगरपालिकाको एकलौटी निर्णयका कारण आफूलाई अदालत जान बाध्य बनाइँदा विद्यालयको काम समेत प्रभावित हुने गरेको प्रधानाध्यापक विकले बताउनुभयो ।

यो विवादले विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्नसक्ने चिन्ता अभिभावकको छ । उहाँ भन्नुभयो – “पछि परीक्षाको समयमा पनि पाठ्यपुस्तक दिन सकिएन भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?” यस विषयमा इलाम नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारीले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुर नारायण श्रेष्ठले विद्यालयको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको र भवन निर्माणमा आएको रकम पनि हिनामिना गरेको देखिँदा प्रधानाध्यापक पदबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विद्यालय डुब्ने अवस्था आएपछि नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको उहाँको भनाइ छ । रासस