जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलनमा महत्वपूर्ण निर्णय

– सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, ७ चैत। मार्च २१ अर्थात् ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस आज देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालका दलित समुदायले यस दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको जनाइएको छ ।

विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको सरकारले एक वर्ष भित्रमा दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै त्यसको दायरालाई विस्तार गरेको छ । यस अवधिमा जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलनका पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मन्त्रालयले दलित समुदायका महिलाका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम अघि सारेको दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले तीन हजार ८९२ मुक्तहलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गरेको छ । दुई हजार ७३६ मुक्तकमैया परिवारलाई काठ खरीदबापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी मुक्तकमैया तथा मुक्तहलिया परिवारको पुनःस्थापना कार्यका लागि रु एक अर्ब एक करोड ६८ लाख लागनी भएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको बाघफाँटामा ३६, बाह्राकुँडामा ३५ र लालझाडीमा ६० मुक्तहलिया परिवारका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यस दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जमीन नभएका दलित समुदायलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले समग्रमा दलित समुदायको क्षेत्रमा केही काम भएको बताउँदै अझै अधिकारका लागि संघर्ष जारी रहेको बताउनुभयो । २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदको विरोधमा शान्तिपूर्ण ¥यालीमा उपस्थित ६९ जना काला जातिका व्यक्तिलाई तत्कालीन गोरा जातिको सरकारले दमन गरी हत्या गरेको घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकले २१ मार्चको दिनलाई विश्वभर जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जाति तथा रङ्गभेद विरुद्धका कार्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै अन्त्य गर्ने प्रयोजनार्थ ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लागू गरिएको छ । नेपालले यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई १९७१ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

विशेषत ः २०२० सालभन्दा अगाडिसम्म कानूनी वैधता प्राप्त छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य २०२० सालको मुलुकी ऐनले प्रतिबन्धित गरेको समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले जानकारी दिनुभयो । कानूनीरुपमा प्रतिबन्धित भए तापनि व्यावहारिक रुपमा यथावत् नै रहेको कारण यस कुप्रथाका विरुद्ध विभिन्न आन्दोलन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा जातीय विभेद विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको थियो ।

उपरोक्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी छ । यसका अलावा २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।

संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितको जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन हुनेमा दलित समुदाय आशावादी छन् । फाउण्डेशनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तर्गत जम्मा ६५ वटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा छन् । यो वर्षको दिवसको नारा ‘सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ, सामाजिक न्यायसहित समृद्ध र समानुपातिक समावेशी राष्ट्र निर्माण गरौँ’ भन्ने रहेको छ ।

नेपाली समाजको संरचना वर्णव्यवस्थाअन्तर्गतको अवैज्ञानिक जातीय प्रथामा आधारित भएको कारण मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा प्रचलित संवैधानिक तथा कानून व्यवस्थाहरु प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुनुपर्ने माग दलित समुदायले गर्दै आएका छन् । ५३ अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा फाउण्डेशनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदरहित समाज निर्माणका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ६ महीने महाअभियान २०७५ समेत शुरु गरेको छ । रासस