नेफेजद्वारा सर्वाेच्चको आदेशको स्वागत

काठमाडौँ, १८ पुस | नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको स्वागत गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । यसले मुलुकका प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसरी सबै पक्षमा असर पारिरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारका नाममा जारी गरिएको परमादेशप्रति संवेदनशीलता देखाउन नेफेजले आग्रह गरेको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको सुनवाइमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ पाटो उजागर गरेको छ ।

अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्था तत्काल तथा प्रभावकारी तथा ठोसरुपले कार्यान्वयन गर्न गराउनसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले स्थानीय सरकार मातहतमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एकाइ बनाएर यसका असरको रोकथामको कार्यायोजना तयार गरी तत्कालै लागू गर्नसमेत माग गरेकामा सोहीबमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न न्यायालयले व्यक्त गरेको चासो र अग्रसरतालाई सबै सरोकारवालाले समयमै मनन गर्नुपर्ने नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि पनि मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले अदालतको आदेशलाई मनन गर्दै ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न नेफेजले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । रासस