प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

बुटवल, ४ चैत । प्रदेश नं ५ का नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घ नेपालले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यका क्षेत्र तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका र निर्माण हुनुपर्ने कानूनलगायत विषयमा आज प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घ नेपाल प्रदेश समितिको आज बुटवलमा बसेको संयुक्त बैठकमा स्थानीय तहका संयुक्त सरोकारका विषय तय गरी प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइएको छ । स्थानीय तहका १२ बुँदासहित सरोकारसहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाइ हस्तान्तरण गरिएको हो । स्थानीय तह सञ्चालनमा प्रदेश सरकारबाट कानून तथा नीतिनियम निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले चालू आवमा विनियोजन गरेका विषयगत बजेटको निकासामा भएका ढिलाइ, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास, वन तथा उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय मातहतका बजेट तथा कार्यक्रम निकै साना आकारमा विनियोजन भएकाले स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको विषय उठान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा दुर्गम पालिकाका लागतसम्बन्धी जटिलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानका कारण तहगत सरकारको खर्च प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएकाले उक्त ऐनको संशोधन गरी सरकारी ठेक्का प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापानपत्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बजेटअनुरुप विभिन्न योजना दोहोरिएकाले आगामी वर्षमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल गरेर स्थानीय तहका सभाबाट पारित कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत स्थानीय तहमा असन्तुलित रुपले जनशक्ति वितरण भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काल लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियाका लागि आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा जारी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण कार्यविधिका कारणले धेरै गाउँ नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको मूल्य, क्षेत्राधिकार र सङ्कलन विधि लगायतका विषयमा परेको समस्या समाधानका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरी सहज बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यालय र कर्मचारीलाई विभिन्न समूहबाट सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै प्रदेश सरकारसँग सुरक्षाको प्रबन्धको माग गरिएको छ । सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रदेश संयोजक बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले दुवै संस्थाको संयुक्त बैठकले तय गरेका विषयको ज्ञापनपत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अझै पनि प्रदेशका केही स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना काम गरिरहेकाले त्यसले परिणाममुखी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई परिणाममुखी नतिजा दिने गरी आवधिक योजना निर्माण गरेर काम थाल्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर अधुरै रहने स्थितिको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले स्रोतको पहिचान टुङ्गो लगाएर मात्र योजना निर्माण गरेर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा अझै पनि परम्परागत बजेट र योजनाका कारण चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहले समपूरक बजेट विनियोजन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग हुन नसकेकाले आगामी वर्षमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कतिपय विषयमा समयमै सङ्घीय कानून निर्माण हुन नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका अधिकारका विषयमा समेत क्षेत्राधिकार टुङ्गो लाग्न नसक्दा काम गर्न असहजता उत्पन्न भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खरीद ऐन राष्ट्रिय रुपमा एउटै मापदण्डमा बन्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले समेत महसुश गरेर सङ्घीय सरकारलाई यस विषयमा सुझाव पठाएको जानकारी गराउनुभयो । रासस