प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पुनः प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, ४ चैत। सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को मागअनुसार तराई मधेशमा भएको आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पुनः प्रतिबद्धता दोह¥याएको छ ।

आज दिउसो २ः४५ बजे १० मिनेटका लागि स्थगन भएको पहिलो बैठक अपराह्न ४ः०५ मिनेटमा पुनः सञ्चालन भएसँगै राजपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका तर्फबाट धारणा राख्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोल्न समय प्रदान गर्नुभएको थियो । बैठकमा मन्त्री ढकालले पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सभामुखको निर्देशन र राजपाको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जुन खाले ध्यानाकर्षक भएको छ, त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको छ, गृहमन्त्रीले यसअघि नै सरकारको सकारात्मक बताइसक्नुभएको छ, सभामुखबाट भएको निर्देशनप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नै रहेको छ, राजपाबाट उठाइएका माग यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता आएसँगै सभामुख महराले राजपाले उठाएको मागप्रति भएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण होस् भन्नुभयो ।्

सदन विधिअनुरुप सञ्चालन होस्: प्रमुख प्रतिपक्ष

त्यसपछि सभामुख महराले बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्ने घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख महराले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमलाई बोल्न समय दिनुभयो । सांसद गौतमले पहिलो महीनाको सदनको पहिलो बैठकमा सांसदले उठाएका समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सदन विधि र प्रक्रियाअनुसार चलोस्, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग भएको राजनीतिक सहमतिका बुँदाका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ नआउनु र नेकपा विप्लप समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले सरकारले वार्ता र सहमतिलाई पन्छाउने काम गरेको पुष्टि गरेको छ । सरकार सबैको अभिभावक भएकाले सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।” सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएकाले अहिले मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था खस्केको र कर्मचारी पीडित भएका र सरकारको काम कारवाही देखेर नागरिक समाज चकित परेको छ” भन्नुभयो ।

यही चैतको मध्यमा हुने लगानी सम्मेलन सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व भए पनि त्यससम्बन्धी विधेयक हतारमा अघि बढाउने सरकारी प्रयासले सोचेको परिणाम दिन नसक्ने सांसद गौतमको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएका विषयप्रति उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्थाअनुसार सदन अघि बढोस्, त्यसपछि सभामुख महराले प्रतिपक्षबाट उठाइएको विधिसम्मत रुपमा सदन अघि बढाउने र नियमावलीको व्यवस्थाप्रति सदन सञ्चालन हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । रासस