सार्वजनिक यातायात: सकसको यात्रा

गत वर्षको मापदण्डअनुसार विभागले यातायात क्षेत्र सुधारको काम अघि बढाउन नसकेको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेलले बताउनुभयो । यातायातमा एकाधिकार छैन भनिए पनि अझै नयाँ व्यवसायीले सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“माइक्रोमा १३ जनाभन्दा बढी यात्रु अटाउने ठाउँ हुँदैन, परिचालकले उल्टो पारेर चार जना, दुईजनाको सीटमा थप एकएक गरी तीन जना समेत सात जना थप यात्रु राख्छ, उभ्याइने सङ्ख्या पाएजति हुने गर्दा पनि विभागले अनुगमन गरेको छैन, यसका कारण दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि यात्रु पीडा भोग्न बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु सकस र दण्ड पाएजस्तो हुने गरेको यात्री शर्मिला न्यौपानेको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायातका परिचालकले बोल्ने र यात्रुलाई गर्ने व्यवहार मानवीय हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “महिला यात्रुले भीडभाडका सार्वजनिक यातायातमा दुव्र्यवहार नै भोग्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार परिचालकलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा परिचालकको दादागिरी बढेको छ ।”

ऐनको व्यवस्थाअनुसार यातायात निरीक्षक नियुक्त गरी सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गराउने काम पनि हुन सकेको बताएको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेलाई टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि बढी भाडा लिन नपाइने भएकाले परिचालककै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चका सदस्य पोखरलले बताउनुभयो ।

छोटो दूरीमा सरकारी संस्थाको समेत शेयर रहेको साझा यातायातले मात्र हाल यात्रुलाई टिकट दिइरहेको छ । टिकट दिने व्यवस्था गरे यातायात व्यवसायीलाई पनि आय आर्जनको हिसाब किताब राख्न सहज हुने भएपनि कर बढी तिर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति गत वर्ष आएको मापदण्डसँगै हट्ने विश्वास गरिए पनि प्रगति नहुँदा यातायात क्षेत्रका समस्या झाँगिदै गएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रत्येक दिन हैसियतअनुसार मोटरसाइकल, कारलगायत सवारीसाधन आयात गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रासस