सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको भावनाअनुसार विधेयक अघि बढाउन आग्रह

काठमाडौँ, १७ पुस । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको मूल भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विधेयकमाथि सदस्यले उठाउनुभएको व्यावहारिक पक्षलाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सरकार र डा केसीबीच भएको सहमतिअनुसार नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ, मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउन कुन पद्धति र बाटोबाट जाँदा भन्ने सन्दर्भमा थप छलफल र बहसको आवश्यकता पर्दछ ।”

यसअघि बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले पटक–पटक भएको वार्ता र छलफलबाट सरकार र गोविन्द केसीलाई एक अर्काको भावनालाई बुझ्ने काम गरेको हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउन विधेयकको मूल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा समितिमा विमति नरहेको बताउनुभयो ।

सांसद खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकार र डा केसीबीच भएको सहमतिभन्दा फरक ढङ्गबाट जान खोजिएको नभई विधेयकमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक पक्षलाई समयसापेक्ष तुल्याउने विषयमा पनि सहमति हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

सांसद गगन थापाले सरकार र डा केसीबीचको सहमतिका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको सदाका लागि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद अकवाल मिया र चित्रलेखा यादवले सरकार र डा केसीबीच भएको सहमतिअनुरुप नै विषयवस्तु टुङ्ग्याएर जाँदा नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुुर सिहले काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, १० वर्षपछि मात्र सम्बन्धन दिने, उपत्यका बाहिर मेडिकल खोल्न नरोक्ने, अनमी र सिएमएको पढाइ पाँच वर्षभित्र बन्द गर्ने ढङ्गबाट स्तरोन्नतिमा लैजाने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको चिकित्सकलाई पहाडी एवं दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म अनिवार्य सेवा गर्ने विषय सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौताको मर्मअनुसार नै रहेको बताउनुभयो ।

आजको उपसमितिको बैठकले विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याएको छ । विधेयकमा समावेश गर्ने शब्द र भाषालाई कानूनसम्मत तुल्याएर उपसमितिले उक्त विधेयकलाई बुधबार अन्तिम रुप प्रदान गर्ने छ । त्यसपछि विधेयक समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिने छ । रासस