साहित्यिक पत्रिकालाई वर्गीकरणमा छुट

–प्रकाश सिलवाल र नवीन नेपाली

घोराही, १७ फागुन । प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरमा अन्य पत्रपत्रिकाको तुलनामा साहित्यिक पत्रपत्रिकालाई यस वर्षदेखि पचास प्रतिशत छुट दिन थालेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा आज दाङमा आयोजित ‘साहित्यिक पत्रकारिता गोष्ठी तथा आचारसंहिता संवाद’ कार्यक्रममा काउन्सिलका काबा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साहित्यिक पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका लागि सरल र बेग्लै मापदण्ड लागू गरी त्यस्तो छुटको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्य पत्रपत्रिकालाई ११ पृष्ठको आवेदन फारम भर्नुपर्ने भए पनि साहित्यिक पत्रिकालाई चार पृष्ठमा सीमित गरिएको छ । बजार र विज्ञापनको अभावमा साहित्यिक पत्रपत्रिका खुम्चँदै गएका बेला काउन्सिलले उदार नीति लिएको हो । काउन्सिलमा साहित्यिक पत्रकारमध्येबाट एकजना सञ्चालक समिति सदस्यको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ ।

नेपाली पत्रकारिता साहित्यिक पत्रिकाको जन्मसँगै विकास भएको पाइन्छ । विसं १९४३ मा मोतीराम भट्टद्वारा वनारसबाट प्रकाशित ‘गोर्खा भारत जीवन’ जेठो नेपाली पत्रिका हो भने विसं १९५५ मा पहिलो नेपाली साहित्यिक पत्रिका ¬‘सुधासागर¬’ र त्यसपछि जेठो अखबारका रुपमा गोर्खापत्रको प्रकाशन भएको थियो ।

विगत दशकयता काउन्सिलले साहित्यिक पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा समावेशमा पारेपछि ती पत्रिकाले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा प्रेसपासको सुविधा पाउँदै आएका छन् । बौद्धिक र साहित्यिक खुराकका साथै साहित्यका विविध विधाका रचना साहित्यिक पत्रिकाका प्रकाशित हुन्छन् ।

कार्यक्रममा काबा अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्तीमा तीन श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्तिपत्र र न्यूनतम् पारिश्रमिकसहित मासिक र त्रैमासिकले पनि राखेमा मात्रै वर्गीकरणमा पारिने नेपाल सरकारको नयाँ निर्देशनले साहित्यिक पत्रिका र साना लगानीका स्वरोजगार पत्रिका मारमा पर्नेबारे आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको र उहाँ समाधानका लागि सकारात्मक रहनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

काबा अध्यक्ष श्रेष्ठले आउँदो बजेटमा साहित्यिक पत्रिकाको थप सुविधाका लागि राखिनुपर्ने सुझाव काउन्सिललाई दिइएमा त्यो सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ भन्नुभयो । उहाँले संविधानमा समाविष्ट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि काउन्सिल सदैव सक्रिय रहने तर पत्रकारले आफूलाई अर्कै ग्रहका ठानेर अमर्यादित समाचार र प्रस्तुति दिएमा त्यसले पत्रकारिता र समाजलाई नै बदनाम गराउने जनाउनुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार एवं काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले साहित्यिक पत्रकारितालाई कतिपयले पत्रकारिता नठान्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै साहित्यिक पत्रिका हुँदै समाचारमूलक पत्रकारिताको विकास भएको इतिहास बिर्सन नहुने जनाउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले साहित्यिक पत्रकारिताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी हालसम्म काउन्सिलमा उजूरी नभएको उल्लेख गर्दै यसको विकासका लागि काउन्सिल र महासङ्घले सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ समालोचक निनु चापागाईंले साहित्यले सौन्दर्य र विचार दिनसक्ने भए पनि साहित्यिक पत्रकारिता बलियो हुन नसक्दा सामाजिक रुपान्तरण र वैज्ञानिक दृष्टिकोण तयार हुन नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रराज शर्माले साहित्यिक पत्रकारितामा कमाइ नभई गुमाइ मात्र भएकाले हुलाक दर्ता तथा पत्रिका आदानप्रदानको सहज वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई दया होइन, माया गरेर सहयोग गर्नुप¥यो । साहित्यिक पत्रिकालाई पत्रकारिता नमान्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद् हो ।”

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोचक घिमिरेले भाषा र साहित्यको विकास तथा चेतना विस्तारका लागि साहित्यिक पत्रकारिताले काम गरिरहेकाले यसलाई थप उदार नीतिका साथ काउन्सिलले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले साहित्यले समाजको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपनि पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा साहित्यप्रतिको लगाव कम हुन थालेकाले यसको विकासका लागि उपमहानगरले प्राथमिकता दिने जानकारी दिनुभयो ।

काउन्सिलका सदस्य ईश्वरी ओझाले नेपाली पत्रकारिताको जननी साहित्यिक पत्रकारिता आझेलमा परेकाले काउन्सिलले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो । काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमलाका अनुसार काठमाडौँलगायत देशभरका साहित्यिक पत्रकार सहभागी गोष्ठीको निचोडका आधारमा काउन्सिलले नयाँ नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

‘दाङको साहित्यिक पत्रकारिता¬’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक डा अमर गिरीले साहित्यिक पत्रकारिताको विकासका लागि केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग थप संवाद गर्न सुझाव दिनुभयो । साहित्यिक पत्रकार सङ्घका महासचिव मोहन दुवालले ¬‘नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको सङ्क्षिप्त परिचय र टिप्पणी’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आफूहरुलाई कागज र विज्ञापन, सरकारी ऋणका साथै सहुलियतमा छाप्ने प्रेस सुविधा दिएर संरक्षण गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले गोष्ठीले साहित्यिक पत्रकारितालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । दाङमा करीब ८० वटा साहित्यिक पत्रिका दर्ता भएको देखिन्छ । – रासस