पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा राससको अग्रसरता
काठमाडौँ, ६ फागुन । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले श्रमजीवी ऐन र कानून तथा हालै वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएको जनाएको छ ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासङ्घको अनुगमन टोलीसँग कुरा गर्दै रासस व्यवस्थापनले स्थानीय समाचारदातालगायत कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका खास समस्या नभएको र देखिएमा सम्बोधनको प्रयास गर्ने स्पष्ट गरेको हो । राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी‘श्यामल’ले रासससँग गाँसिएका पत्रकारको जिन्दगी राम्रोसँग चलोस्, उनीहरु आचरणगत तथा पेशागत शुद्धता एवं व्यावसायिकतामा रहून् भन्ने आफूहरुको कामना रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय समाचारदाताले गरेको कामका आधारमा उनीहरुको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने तर उनीहरुलाई स्वतः करार वा स्थायी सेवामा राख्न सहज छैन ।”
राससका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्माले रासस व्यवस्थापनले नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको प्रचलित न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमका व्यवस्थापनसँग भेट्ने क्रममा आफूहरु रासस केन्द्रीय कार्यालयमा आएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले बताउनुभयो । टोलीका सदस्य एवं महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले पाँच वर्षसम्म लगातार स्थानीय समाचारदाताका रुपमा कार्यरतलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान र श्रमजीवी पत्रकारलाई बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गर्नुभयो ।
महासङ्घका अर्का केन्द्रीय सदस्य यम विरहीले स्थानीय समाचारदाताको रोकिएको नवीकरणका लागि महासङ्घको आग्रहलाई रासस व्यवस्थापनले सहज स्वीकार गरेकामा आभार व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिशसमेतका आधारमा वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न गत माघ ७ गते सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत निर्देशन गरेको थियो । रासस
