प्रदेश नम्बर १ मा ८ हजार युवालाई रोजगारी दिइने !
विराटनगर, ५ फागुन । प्रदेश १ सरकारले ८ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान चलाउने भएको छ ।
बिराटनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रदेश सांसद सहितको छलफलमा प्रदेश भित्र ८ हजार बढी युवालाई रोजगार बनाउनको लागि १५ करोड खर्च गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने र ति सिफारिस भएका युवालाई सिटिईभिटीले तालिम प्रदान गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ८ हजार बढी युवाले तालिम पाए पस्चात ९० प्रतिशतले रोजगारी पाउने ब्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने जानकारी दिए । त्यसका लागि बिभिन्न तयारीहरु भईरहेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले तालिम मात्र दिएर नहुने भन्दै रोजगारीको अबसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । झापाका प्रदेश सभा सदस्य ओम प्रकाश सराबगीले कानुन निर्माण गर्ने चरणमा रहेकोले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन बनाएर कृषिमै रोजगारीको अबसर सिर्जना गर्न सकिने बताए । उनले अहिले संचालनमा रहेका उद्योगमा पनि नेपाली कामदारले काम नपाउने तर भारतीय कामदारले काम गर्ने अबस्था छ । धेरै उद्योग भारतीय मजदुरको भरमा बस्नु पर्ने अबस्था आएकोले सम्बन्धित उद्योगसँग सहकार्य गरेर उसलाई आबस्यक पर्ने खालका तालिम दिएर बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिने सुझाव दिए ।
अहिले पनि गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिने भएपनि त्यसको लागि सिप नभएको उनको भनाई छ । आलु चिप्स, पापड, भुजिया लगायतका सामान्य कुरापनि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले यस्ता तालिम दिएर उद्यमी बनाउन सकिने र त्यहीबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य साबित्रा रेग्मीले प्रदेशमा पहिला बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने बताईन् । उनले अहिले प्रदेशमा कति युवा छन् ति युवाहरु मध्ये उनीहरुको अबस्था के छ, भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म वेरोजगार युवा भनेर कस्ता युवालाई मान्ने आधार स्पष्ट नहुने बताईन् । युवाको ईच्छा र चाहनाका आधारमा तालिममा सहभागी गराउने हो भने उनीहरुले ब्यवसायिक रुपमा कुनै काम शुरु गर्ने तथा सिकेको सिपको प्रयोग गर्ने उनको ठम्याई छ । प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले तालिम कसलाई दिने कसरी दिने भन्ने स्पष्ट नभएकोले रोजगारीको कुरा गर्दा स्थानीय तहको भुमिका पनि स्पष्ट हुनु पर्ने बताईन् ।