प्रदेशसभा बैठक
विराटनगर, ५ फागुन । विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१) बमोजिम सो प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेश गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्मा, चुमनारायण तवदार र सावित्रा रेग्मीले भवन निर्माणमा सरकारले तयार गर्ने मापदण्ड तथा विधि विधेयकमा प्रस्ट रुपमा आएमा यसबाट मानवीय क्षतिलाई न्यून गर्न सकिने र भौतिक संरचनाले दिगोपना लिने बताउनुभयो ।
बैठकको शून्यमा समयमा प्रदेश सभासदस्य अर्जुन राईले सरकारले घरवास नभएका नागरिकलाई अविलम्ब घरवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य मोहनकुमार खड्काले सङ्घीय सरकारले ल्याएको भूउपयोग ऐन स्वागतयोग्य छ भन्दै वास्तविक किसानले कृषि र पशुमा पाउने अनुदानका लागि सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै विशेष समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक सूर्यराज राईले मोरङको चिस्याङ खोलामा ९० प्रतिशत नागरिकको जग्गा पसेकाले त्यसको यकिन तथ्याङ्क निकाल्नुपर्ने भन्दै अहिले पनि मोरङका नदीहरुमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको दाबी गर्नुभयो । वन, पर्यटन, वातावरण तथा उद्योगमन्त्री जगदीश कुसियतले शून्यमा समयमा उठेको प्रश्नको जवाफमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेले राज्यले तोकेबमोजिमकै क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक फागनु ६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । रासस
