फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी


बाँके, १ फागुन। विसं २०१० जेठ १८ गते बेलहरी बानियाँगाउँका शिवप्रसाद गोडियालाई छ वर्षको कैद सजाय सुनाउँदै तत्कालीन अदालतले ५२४ रुपैयाँ ८० पैसा जरिवाना सुनायो । सोही अदालतले २०१२ असार २७ गते रामलाल गोडियालाई छ वर्ष कैद र २३० रुपैयाँ ४० पैसा जरिवानासहितको फैसला ग¥यो ।

बाँके नेपालगञ्ज–१४ बाँकेबगियाका श्यामलाल गोडियालाई पनि सोही अदालतले २०२० असार २० मा रु ३४ हजार ९९२ जरिवानासहित ६ वर्ष कैद सजाए सुनायो । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला अदालत बाँकेको तथ्याङ्कमा यस्ता धेरै फैसला भएको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार २०१० सालयताका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन अहिले पनि बाँकी रहेको देखिन्छ ।

कैद जरिवाना सुनाइएको फरार व्यक्तिलाई अदालतका कर्मचारीले समातेर ल्याउन सकिने अवस्था नरहने र त्यस्ता व्यक्तिको लगत सरकारलाई पठाउने गरेपनि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । बेलाबखत विभिन्न प्रकरणमा एकअर्काप्रति असन्तुष्टि देखिने गरेकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको सम्वद्धहरुको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार ३४१४ वर्ष दुई महीना ८.५ दिन कैद असुलमध्ये हालसम्म ६७१ वर्ष सात महीना नौ दिन कैद असुल भएको छ भने अझै २७४२ वर्ष ६ महीना २९.५ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालत बाँकेका तहसिलदार हेमराज तिमिल्सेनाले कतिपयको मृत्यु भइसकेको भएपनि अदालतमा त्यसका बारेमा जानकारी नहुने बताउनुभयो ।

कैद असुल बाँकी रहँदा कैद असुली गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट रु चार करोड २६ लाख ३४ हजार ८३० मध्ये रु तीन करोड ५३ लाख ३३ हजार ६ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको छ । जरिवानावापत हालसम्म रु ७३ लाख ३४ हजार ८२४ मात्रै उठेको तहसिलदार तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३४८ फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । अदालतको तथ्याङ्कअनुसार कूल ६०९ फैसलामध्ये २६१ वटा कार्यान्वयन भएका छन् ।

न्यायपालिकाले बेलाबेला दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको तहसिलदार तिमिल्सेनाले बताउनुभयो । कतिपय सरकारी निकायको प्रतिबद्धतामा समस्या रहेका कारण सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०६७ देखि आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत दोषीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अभियान थालिएको हो । अभियानअन्तर्गत २०२५ सालसम्मका सबै फैसला कार्यान्वयन गरिसक्ने र त्यसयताका पनि सकेसम्म घटाउँदै लैजाने न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राखिएको थियो ।

तहसिलदार तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, “हामीसँग समस्या भनेको नयाँ लगतभन्दा पुरानो लगतको समस्या धेरै छ । प्रतिवादीको प्रष्ट ठेगानाको समस्या छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न सघाउने निकायसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।” फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर समीक्षा, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी सक्रियरुपमा लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।

समयमै फैसला उपलब्ध गराउने, मुद्दा पुरानो हुन नदिने, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, निरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउने र मेलमिलाप कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ भने पीडितले छिटोछरितो र सजिलै न्याय पाउन सकोस् भन्नका लागि अदालत निरन्तर प्रयासरत रहेको तहसिलदार तिमिल्सेनाले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी सक्रियरुपमा परिचालन भएको बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, “संवैधानिक हिसाबले पनि सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा शाखाको अभिलेखअनुसार फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत फरार रहेका एक हजार ६५६ दोषीमध्ये ४८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । यो प्रदेश नं ५ का अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै भएको मुद्दा शाखाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्लको दाबी छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement