एनसेलले ३८ अर्ब भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी, कर असुल्न सर्वोच्चद्वारा सरकारको नाममा परमादेश


काठमाडौं, २३ माघ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर बारेमा परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभ कर एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट असुल्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बुधबार कर असुलीको परमादेश दिएको हो ।

रिट निवेदक र एनसेलका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले कर असुलीको फैसला गरेको हो ।

एनसेल कर विवादमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए । एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भिन्नै रिट दायर गरेको थियो ।

एनसेलले ३८ अर्ब बढी कर तिर्न बाँकी रहेको अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि उसले १५ प्रतिशत कर भने तिरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement