वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत


काठमाडौँ, २३ माघ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन २०७५’ पेश गर्नुभयो ।

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन १०६ वटा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८आँै वार्षिक प्रतिवेदन २०७४÷०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आव २०७४÷०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement