कृषिको आधुनिकीकरण, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास चुनौतीपूर्ण


–रमेश लम्साल

काठमाडौँ, २१ माघ। नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्दै कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास तथा उत्पादकत्वमा सुधार गरी आकर्षण बढाउने विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ अनुसार जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमीन घट्न गई कृषि उत्पादन घट्दै गएकाले पनि उत्पादकत्व घटेको हो ।

कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा आएकोले यसबाट उर्वर भूमिको खण्डीकरण रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त भए पनि कृषियोग्य जमीनमा घर निर्माण कार्य नरोकिएकाले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने चुनौती कायमै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने, प्राविधिकको उपलब्धता बढाउने, कर्जाको पहुँच बढाउने तथा सरकारीस्तरमा सञ्चालित कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

देश जलस्रोतमा सम्पन्न भए पनि कृषि क्षेत्र अभैm पनि मनसुनमा नै निर्भर रहेको छ । कूल खेती गरिएको क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको तथ्य पेश गर्दै बैंकले मनसुनमा निर्भर खेतीलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कार्य थप समस्याको रूपमा रहेको देखाएको छ ।

स्रोतको अभावमा निम्न तथा मध्यमवर्गीय किसानले बाली तथा पशुपक्षी बीमाको पहुँच पु¥याई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तै उद्योग क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयलाई पनि बैंकले चुनौतीको रूपमा देखेको छ ।

उच्च उत्पादन लागत र कमसल गुणस्तरका कारण सञ्चालनमा रहेका उद्योगले आफ्ना उत्पादनलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजार उपलब्ध गराउन र स्वदेशी वस्तुहरूको आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् ।

औद्योगिक उत्पादनलाई लागत प्रभावी बनाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक प्रवद्र्धन क्षेत्र, सडक सञ्जाल, प्रविधि जस्ता औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन जरुरी रहेको बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु भनी पहिचान गरिएका वस्तुको प्रभावकारी रूपमा उत्पादन तथा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गरी अपेक्षित लाभ हासिल गर्नु जरुरी रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा हवाई मार्गबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने क्रममा रहेपनि त्यसबाट लाभ उठाउन हवाई सेवालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीले नयाँ विमान थप्ने तथा गन्तव्य थप्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, विमानस्थलमा सेवा व्यवस्थित बनाउने तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य तदारुकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्ने चुनौती रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

पर्यटक आगमनको सङ्ख्यामा सुधार भए पनि पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने, पर्यटकको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च बढाउने र निश्चित गन्तव्यस्थलमा सीमित रहेको पर्यटनलाई नयाँ पर्यटकीय स्थल पहिचान गरी विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेपनि भौगोलिक विकटता तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार हुननसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय चेतनामार्फत बचतकर्तामा बैंकिङ बानीको विकास गर्ने र सङ्कलित वित्तीय साधन सोही क्षेत्रको कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कतिपय आयोजना निर्माणको अन्तिमचरणमा रहेका भए पनि कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधि संशोधन भइरहने र कतिपय आयोजना प्रारम्भ नै हुन नसकेको अवस्था रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण भएकाले त्यस्ता आयोजनाको दु्रतरूपमा अगाडि बढाउन व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement