परामर्श बैठक शुरु

– भरत केसी

बुटवल, २० माघ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक शुरु गरेको छ ।

प्रदेश नं ५ को बुटवलमा आज शुरु परामर्श बैठकमा नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । सो खाकामा विकासको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी आर्थिक, सामाजिक विकासका उपलब्धि, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति, अर्थतन्त्रको संरचना, प्रदेशगत मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेशगत बहुआयामिक गरीबीको दरजस्ता विषयलाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकका रुपमा नेपाललाई पु¥याई प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० डलर पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनामा विगतका छ दशकको योजनाबद्ध विकास र उपलब्धि तथा प्रमुख सिकाइ, संवैधानिक व्यवस्था समतामूलक समाज निर्माण र समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सन् २०२२ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतालाई आधार बनाइएको छ । सन् २०३० अगावै विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रस्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धतालाई योजनामा समावेश गरिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको अवधि आव ०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म हुने यस अवधिमा समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीतिसहित समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन, आर्थिक क्षेत्र, अन्तर सम्बन्धित विषय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र पूर्वाधारलाई समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीनवटै तहसँग तादम्यता राखेर योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारका अपेक्षालाई राष्ट्रिय योजनामा जोडेर र तीनवटै तहमा समन्वय गरी योजना निर्माण गर्नसके कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले योजना आयोगले स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य सुनिश्चितताका लागि पन्ध्राँै योजनाले स्थानीय सरकारलाई सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले योजना निर्माणमा राज्यका तीनवटै तहसँगको समन्वय र सहकार्यका लागि नै यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल र परामर्श थालेको बताउनुभयो ।

बैठकमा योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले आउने पन्ध्रौँ योजना संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो हुने, २५ वर्षे आधार योजना दीर्घकालीन योजनासहित ल्याउने तयारीका साथ योजना आयोग लागेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवधिक योजना निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएको र आगामी आवको बजेट आवधिक योजनामा आधारित बजेट आउने बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रदेश नं ५ का १०९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु लगायतले भाग लिएका छन् । बैठक सोमबारसम्म चल्ने छ ।