५२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट


बलेवा, १९ माघ । बागलुङ जिल्ला अदालतले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा ५२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अदालतले वर्षभरि ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

एक मात्र न्यायाधीश भएको उक्त अदालतमा दैनिक तीनदेखि सातसम्म मुद्दा फछ्र्यौट हुने गरेको छ । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका १४४ र चालू वर्ष थपिएका २३६ गरी ३८० मुद्दामा अहिले सम्म १९७ मुद्दा फछ्र्यौट भएको न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । “एक वर्ष काट्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिले समय खर्चन नपरोस् भनेर काम गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयोे, “बढीमा १८ महीना नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नराख्ने लक्ष्य छ ।”

म्याद तामेलीसमेत गर्न नसक्दा जिल्लामा एउटा मुद्दा मात्र दुई वर्ष काटेको रहेको र यस्ता मुद्दामा तीन पटकसम्म म्याद तामेल गर्न नसके स्वतः उक्त पक्ष आएको मानेर निर्णय प्रक्रियामा जान सकिने न्यायाधीश पण्डितले बताउनुभयो । बा“की मुद्दामध्ये छ महीनाभित्रका देवानी प्रकृतिका ९०, एक वर्षभित्रका ३६ र डेढ वर्षभित्रका चार मात्र मुद्दा छन् ।

व्यक्तिवादी फौजदारी ३७ र सरकारवादी फौजदारी १५ मुद्दा छन् । अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा छन् । चालू आवको पहिलो छ महीनामा यहा“ ८२ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका थिए । भदौ १ गतेपछि लागू भएको मुलकुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका कारण ४४ पुरुषले र ३८ महिलाले मुद्दा दायर गरेकामा केहीमा सम्बन्धविच्छेद भएकाहरू मेलमिलाप पछि घर फर्केका न्यायाधीश पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

चाडपर्व र सार्वजनिक बिदा परेको समयमा २४ सम्म मुद्दा फछ्र्यौट भएकामा सबै दिन कार्यालय सञ्चालन हु“दा ५३ सम्म मुद्दा छिनोफानो भएको हो । गत पुस महीनामा मात्र अदालतमा ५३ मुद्दा छिनिएको श्रेस्तेदार विश्वप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।

चालू वर्ष महिलाका १६० मुद्दा परेकामा ५१ फछ्र्यौट भइसकेका छन् । त्यस्तै बालबालिकाका पनि ४३ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये छ छिनोफानो भएको बताइएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा मुद्दा परेका छैनन् । अदालतमै आएका मुद्दामा ५० मुद्दालाई मेलमिलापका लागि पठाइएकामा अहिलेसम्म पाँचवटाको मेलमिलाप भइसकेको छ ।

अठ्ठाइस मुद्दा प्रक्रियामा रहेको र मेलमिलाप हुन नसकी १७ मुद्दा फिर्ता भएको पण्डितले बताउनुभयो । रिटमार्फत जिल्लामा परेका १९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । फैसला भइसकेपछि कार्यान्वयन गराउनेतर्फ भने सोचेजस्तो नभएको उहाँको भनाइ थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement