कपिलवस्तुमा वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा

जितपुर, ९ माघ । कपिलवस्तु जिल्लाको कूल क्षेत्रफल एक लाख ७३ हजार ८०० हेक्टरमध्ये करीब ६२ हजार २११ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।

वन क्षेत्रमध्ये जिल्लामा अहिले ११ हजार ३५९ हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा पटना, वक्डेरिया, गुगौली, शिवगढी, ठकुरापुर, चेतरादेइ, मोतिपुर, पिपरा, विरपुर चम्पापुर, खरेन्द्रपुर, विसनपुर, जवावैराठ, गोरुसिङ्गे र शिवपुरमा वन अतिक्रमण हुँदै आएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी वाणगङ्गा नगरपालिकाको पटना क्षेत्रमा करीब ८१७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाले जनाएको छ । त्यहाँ मायादेवी साझेदारी वन क्षेत्रअन्तर्गत अतिक्रमण भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि ०७३/०७४ सम्ममा जम्मा ८३६ हेक्टर वन अतिक्रमण हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यस्तै ०७४/०७५ मा ५५ हेक्टर वन अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी आव ०७४÷७५ सम्ममा ८९३ हेक्टर अतिक्रमण हटाइ वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । बस्ती, टहरा निर्माण तथा खेतीपाती गरेकालाई हटाई वृक्षरोपण गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यलय तौलिहवाका प्रमख ईश्वरी पौडेलका अनुसार यसपटक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अतिक्रमित ठूलो क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गर्ने काम अघि बढाइनेछ ।

वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेपछि रोक्ने प्रयास गरिए पनि पुरानो बस्ती, वैकल्पिक स्थान अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले अवरोध भएको बताइएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई वन अतिक्रमण ऐन, २०६८ अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयलाई कारवाहीसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग नपाउँदा सफलता नपाएको वन कार्यालयको भनाइ छ । मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजिज खाँका अनुसार सर्वदलीय सहमति गरेर अतिक्रमण हटाउने अभियान चाल्न पहल भइरहेको छ । जिल्लास्थित डिभिजन वनको अग्रसरतामा मायादेवी साझेदारी वनले अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम नचाल्ने हो भने वन क्षेत्र समाप्त हुने खाँको भनाइ छ ।

कपिलवस्तुमा अतिक्रमण हटाउन हरेक वर्ष लाखौँ रकमको कार्यक्रम आउँछ तर सो रकम केवल अनुगमन र सदरमुकाममा छलफल गरेरै सकिने गरेको छ । योजना बनाएर स्थलगत रुपमा खटिएरै लाग्दा केही अतिक्रमण हटेका छन् । यस्तै आव ०७४/७५ मा जिल्लाका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, निजी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, जिल्ला वन पैदावर समिति तथा मुद्दाबाट रु नौ करोड तीन लाख ४६ हजार ९०० राजश्व सङ्कलन भएको छ । रासस