व्यवसायिक तालिमका लागि महिला आकर्षित, यो वर्ष ५ हजारलाई निःशुल्क तालिम

काठमाडौं। व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना बाहिर तालिमको लागि अन्तरवार्ता दिन लाइनमा बसेकी नुवाकोटकी मन्दिरा पौडेल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा सहभागिका लागि निकै आकर्षित देखिन्थिन्।

पौडेलको घर नुवाकोट भएपनि उनी काठमाडौंमा नै बस्छिन्। श्रीमान् विदेश छन्, छोराछोरी विद्यालय जान्छन्। दिनभरी फुर्सद हुने भएकाले त्यत्तिकै के बस्नु सीप सिक्न पर्यो भन्ने धारणाले उनी सरकारले प्राप्त गराउने निशुल्क सहभागी भइन्।

मन्दिरा भन्छिन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि तालिमका लागि फारम भरियो नाम नै निस्किएन। यस वर्ष अन्तरवार्ताका लागि छनोट भइएको छ, तालिमसम्म पनि जान पाइन्छ की!’ मन्दिराले सिलाई कटाईका लागि तालिम लिन फारम भरेकी छन्।

सरकारले हरेक वर्ष पिछडिएका, दलित, आदिवासी, गरिब, द्वन्द्वपीडितलगायतका महिलालाई निः शुल्क व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। भोजपुरकी मिना श्रेष्ठ एकल महिला हुन्। उनका श्रीमान हृदयघात बितेपछि उनले नै छोराछोरीको जिम्मेवारी उनकै काँधमा आइपुग्यो। आफूसँग कुनै सीप नभएपछि उनी भाडा माझ्ने र कपडा धुने लगाएतका काम गर्दै आएकी छिन्।

गाँउ घरतिर बाठा र राजनीतिक पहुँवालाले मात्रै तालिम लिन्छन् सरकारले द्वन्द पीडित महिलाहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप

मिना भन्छिन्, ‘कति अरुको काम गर्नु तालिम लिन पाइयो भने त आफ्नै सीप अनुसारको व्यवसाय गर्न सकिन्छ।’ आफूले घरायसी काम गरेर भएपनि पैसा जम्मा गरेकोले व्युटीसियन सिकेर व्युटीपार्लर खोल्ने मिनाको इच्छा छ।

व्यवसायिक शिक्षा परियोजना सचिवालय अगाडि नै अन्तरवार्ताका लागि भटिएकी धादिङ मनमाया बिक पनि व्यवसायिक तालिम लिएर स्वरोजगार बन्न चाहन्छिन्। उनका श्रीमान् घरमा नै बस्छन्।

मनमायाले भनिन्, ‘घरमा आफूलाई खनीखोस्री खाने थोरै जग्गा जमिन पनि थिएन, श्रीमानले कहिले काँही सिजनमा आरनको काम गर्नु हुन्थ्यो त्यो छाडेर हामी काठमाडौ आयौं। म र श्रीमान नै मिलेर ज्यामी काम गथ्यौैं। सीप सिके त किन गाह्रो काम गर्न पर्यो सिलाईको तालिम लिएर काम गर्छ भनेर आएकी।’

मनमायाले धेरै पढेकी पनि छैनन् । आठ कक्षामा पढ्दा पढ्दै उनको बिवाह भयो। सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क तालिम लिएर आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्ने उनको सोच छ। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको व्यवसायिक शिक्षा तालिम यो वर्ष ५ हजार महिलालाई उपलब्ध गराउने भएको छ।

व्यवसायिक तालिमका लागि भने ५० हजार महिलाको आवेदन आएको बताउँछन् परियोजनाका निर्देशक केशवप्रसाद दाहाल। ‘हामीले गत वर्ष ४ हजार ५ सय महिला दिदीबहिनीलाई सिलाई बुनाई, व्युटीसियन, इलेक्ट्रिसिन, रेडियो मेकानिक, दुनोट तथा पाउरोटी बनाउने लगायतका ६५ भन्दा बढी तालिम दिँदै आएका छौं,’ उनले भने।

तालिमका लागि कसरी छनोटमा पर्छन् महिला ?

सरकारले विभिन्न किसिमका तालिमहरु भने सिटीइभिटीबाट मान्यता प्राप्त विभिन्न इन्स्टिीच्युटसँग सहकार्य गरेर प्रदान गर्दै आएको छ।
सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत यस चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौ उपत्यकाबाट ५ हजार महिलालाई मात्र उल्लेखित तालिम दिन सक्ने योजना बनाएको छ।

तर, तालिमका लागि फारम भने ५० हजार महिलाले भरेका छन्। ५० हजारबाट छनोट गरी ४ हजार महिलाहरुलाई तालिमका लागि छनोट कसरी गर्ने भन्नेमा दलित, एकल, अपांग, गरिब लगायत पिछडिएका महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउँछन् परियोजनाका निर्देशक केशव दाहाल।

उनीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएपछि बाँकी महिलालाई उनीहरुले फारममा भरेको विवरणका आधारमा नम्बर स्कोरिङ गरेर छनोट गर्ने निर्देशक दाहालको भनाइ छ। परियोजना अन्तर्गत तालिमका लागि भरिएको अनलाईन फारममार्फत कम्प्युटर सिस्टमबाट नै नम्बर स्किोरिङ गरिने र सोही अनुरुप छनोटमा परेकालाई डेटाबेसमा राखिने निर्देशक दाहालले बताए।

पहुचवालाले मात्र निःशुल्क व्यवसायिक तालिम पाउने गुनासो
सरकारले हरेक वर्ष लक्षित समूह र लक्षित संख्यालाई उपलब्ध गराउने निः शुल्क व्यवसायिक तालिम पनि राजनीतिक पहुँचवालाले मात्र पाउने, पाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउने जस्ता समस्या रहेको पीडित महिलाले बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी द्वन्द्व पीडित महिलाले आफूहरु द्वन्द्वपीडित भएको कोटामा निःशुल्क तालिमको कोटा नछु्ट्याइएको गुनासो गरेका छन्। बाग्लुङकी हिमशिला भट्टराई द्वन्द्वपीडित एकल महिला हुन्। उनका श्रीमान् द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका थिए।

हिमशिला भन्छिन्, ‘हामीलाई त सरकारले निशुल्क तालिम दिन्छ भन्ने नै थाहा भएन। गाँउ घरतिर बाठा र राजनीतिक पहुँवालाले मात्रै तालिम लिएछन् हामी हेरेको हेर्यै भयौँ।’ अर्की कैलाली घर भएकी द्वन्द्वपीडित महिला लिला कुमारी राउत पनि उस्तै गुनासो पोख्छिन्, सरकारले द्वन्द पीडित महिलाहरुलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।

तीन महिनाका लागि विभिन्न तालिम गाउँगाउँसम्म लैजाने भने पनि हल्ला मात्रै भएको त्यसबारे आफूलाई थाहा नै नभएको उनले बताइन् ।
द्वन्द्वपीडित महिलाहरुले देशमा शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अबसरमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी निःशुल्क व्यवसायिक तालिमका विषयमा कुरा समेत राखेका थिए। सरकारले ७५ वटै जिल्लामा निशुल्क व्यवसायिक तालिम लैजाने भनेपनि कतिपय जिल्लाहरुमा भने पुर्याउन नसकेको बताउँदै आएको छ।

परियोजनाको लक्ष्य

व्यवसायिक शिक्षा अभिवृद्धि तालिम अभिवृद्धि कार्यक्रम नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७४ माघ ७ गतेदेखि सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत सरकारले लिएको लक्ष्य भने व्यवसायिक तालिम अभिवृद्धि गरी सीपयुक्त रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने रहेको छ।

यस परियोजनाले सुविधाविहीन युवा विशेष गरी गरिब, पिछडिएको क्षेत्र महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक तालिममा समावेसी प्रकियाबाट पहुँच वृद्धि गर्न जोड दिने बताएको छ।