हिमालय क्षेत्रका चुचुराहरूलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा नदिने गरी कानुन बनाउन माग ! कस्तो कानुन बनाउँदै छ त सरकार?

काठमाडौँ – नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा पर्वतारोही तथा हिमालप्रेमीहरूले नेपालका हिमालय क्षेत्रका चुचुराहरूलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा नदिने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्।

कस्तो कानुन बनाउँदै छ त सरकार?

पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीहरूले नेपालका हिमाली चुचुराहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नहुने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र तिनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई लगाउँदा तिनमा व्यवसायीहरू हाबी हुने र स्थानीय आदिवासीहरूको रोजगारीको हक छिनिने अनि हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा समेत क्षति पुग्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर कानुनको मस्यौदा बनाउन लागिपरिरहेका पर्यटनका अधिकारीहरूले भने हिमाली चुचुराको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताएका छन्। पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार अहिले नेपालका अधिकांश हिमाली चुचुरा प्रवर्द्धन र तिनमा पर्वतारोहण गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकार आफैँले लिएको छ। ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा चुचुराको प्रवर्द्धन तथा आरोहण अनुमतिको जिम्मा भने नेपाल पर्वतारोहण संघ नामक संस्थाले पाइरहेको छ।