१७ महिना पछि खुल्ला भयो जग्गा कित्ताकाट , जग्गाको भाउ ह्वात्तै अकासिने

काठमाडौं – सरकारले जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । १७ महिनाअघि जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले पछिल्लो समय कृषियोग्य भूमिमा असर नपर्ने गरी गैरकृषि क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै लचकता अपनाएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि ६ महिनाभन्दा लामो अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको यो निर्णय गत वर्ष फागुन १ गते सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि सुल्झिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चको पूर्ण फैसला भएको झन्डै ११ महिनापछि मात्र यसले निकास भएको हो । कित्ताकाट खुलाए पनि कृषियोग्य जमिन भने हुने छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,‘जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने ।’

फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा अबल, दोयम, सिम वा चाहार र स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गाहरू काट्न नमिल्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोगको अवस्था समेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ ।

यस्तै, फिल्डबुकमा सहरी क्षेत्रको किसिम ‘क’ देखि ‘ङ’सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका कित्ता जग्गाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।निर्देशनअनुसार भूकम्पपीडितहरूको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोहीबमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, पुनः नापी सम्पन्न भई हालसाबिक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । तर, यसरी कित्ताकाट गर्दा साबिकको एक कित्ताको हालसाबिक गर्दा हाल कायम बाटो, कुलो आदिले छुट्याएको कारणले बाहेक एकभन्दा बढी कित्ता कायम गर्न नपाइने भएको छ ।‘घर व्यवहारका कारोबार पनि रोकिए भन्ने गुनासा आए । एक सुका खर्च नगरी हुने काममा बेसी खर्च गर्नुपरेको जनताका पीडासमेतलाई ख्याल गर्न आवश्यक थियो ।’ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पदमा अर्यालले भनिन्, ‘जनतालाई धेरै अप्ठ्यारोमा नपर्ने गरी जनतालाई सुविधा दिन यो निर्णय गरेका हौँ ।’

यो निर्देशन जारी भएपछि स्थानीय तहले कृषि, नापी, वन, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ । उक्त समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस भएमा तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिता विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड स्विकृति लिएर, अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले बाटो, खुला क्षेत्र लगायतका श्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गरेपछि स्वीकृत नक्साबमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ ।