जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २७ पुस | सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहने गरी उक्त समितिको प्रबन्ध गरेको छ । सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा भए÷नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त भए÷नभएको सिफारिशका आधारमा कित्ताकाट गरिने छ ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा अर्यालले समितिले जमीनको प्रकृति हेरेर गर्ने निर्णय तथा सिफारिशका आधारमा गरिने व्यवस्थित कित्ताकाटले कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण हुनबाट संरक्षण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्थानीय तहमा गठन हुने उक्त समितिले गर्ने निर्णय तथा सिफारिशका आधारमा भएका प्रत्येक कित्ताकाटलाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै अनौपचारिक भू–सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस