अब जग्गा बाँझो राख्नेलाई ३ लाख जरिवाना !

पुष १५, काठमाडौं । अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् । यदी बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा संसदबाट पास भएमा जग्गा बाँझो राख्ने व्यक्ति दण्डित हुनेछ ।

संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण हुनेछ । यदी बर्गिकरण अनुसार कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण भएको जमिन बाँझो राखिएको खण्डमा जरिवाना लाग्नेछ ।

यदी केहि बिशेष कारण आफ्नो कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएमा उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ । नियम अनुसार लगातार तीन बर्षसम्म कृषिक्षेत्र बाँझो राखेमा उक्त नियम लाग्नेछ ।

संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा कानुनी कारवाही हुनेछ ।

यो ऐन पारित भएपछि अब नेपालभर १० प्रकारका जग्गा जमिन हुनेछन् ।

१. कृषि क्षेत्र

२. आवासीय क्षेत्र

३. व्यवसायिक क्षेत्र

४. औद्योगिक क्षेत्र

५. खानी तथा खनिज क्षेत्र

६. वन क्षेत्र

७, नदी, खोला, ताल क्षेत्र

८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र

९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र

१०. नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र ।

मस्यौदा पारित भएमा माथिका १० क्षेत्र मध्ये जुन क्षेत्रमा जग्गा बर्गिकरण भएको त्यसै अनुसार प्रयोजन/उपभोग गर्न सकिनेछ ।